ईडब्ल्यूएस कोटा सामान्य, आरक्षित श्रेणियों को प्रभावित नहीं करेगा : केंद्र

नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में पहले से मौजूद सीटों में 2,14,766 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के दाखिले में 10 फीसदी आरक्षण से सामान्य और आरक्षित श्रेणियों के लिए सीटें प्रभावित नहीं होगी। 103वें संविधान संशोधन का बचाव करते हुए, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित से कहा कि सीटों में वृद्धि के संबंध में अतिरिक्त बुनियादी ढांचे के लिए सरकार द्वारा केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों को 4,315 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।

मेहता ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लिया गया कि आरक्षित वर्ग और खुली श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटें पूर्ण संख्या में प्रभावित न हों।

उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा प्रदान करने के लिए और सामान्य वर्ग के लिए सीटों को पूर्ण संख्या में कम नहीं करने के लिए, 2018-19 में किए गए प्रवेश की तुलना में, कुल सीटों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी।

मेहता ने कहा कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में कुल 2,14,766 अतिरिक्त सीटें सृजित करने की मंजूरी दी गई है।

ईडब्ल्यूएस कोटे का बचाव करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने गरीब लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं पर ध्यान दिया है।

विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने प्रवेश और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।