सिक्किम के हर घर में 2021 तक होगा पानी का नल कनेक्शन : रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत के पूर्वोत्तर में बसा राज्य सिक्किम अगले साल के अंत तक प्रदेश के सभी घरों में नल के पानी का कनेक्शन देने के लिए तैयार है। भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ सीमाएं साझा करने वाले सिक्किम की ओर से केंद्र को सौंपी गई रिपोर्ट में इस बात का पता चला है।

सिक्किम में लगभग 1.05 लाख घर हैं, जिनमें से लगभग 70,525 (67 प्रतिशत) घरों में पानी के लिए नल कनेक्शन हैं। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (जेजेएम) को बुधवार को सौंपी गई सिक्किम की मध्यावधि प्रगति रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य का अपने सभी घरों में वर्ष 2021-22 तक 100 प्रतिशत नल कनेक्शन प्रदान करने का इरादा है।

यह पता चला कि राज्य की योजना है कि वह 2020-21 तक जिलों में सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों तक आसानी से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

सिक्किम, जो अपने पर्याप्त जल संसाधनों के लिए जाना जाता है, उसने जल शक्ति मंत्रालय को सूचित किया है कि उसके पास एक अच्छी जल आपूर्ति अवसंरचना है और राज्य में 411 गांवों में जलापूर्ति योजनाएं हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सार्वजनिक जल प्रणाली (पीडब्ल्यूएस) योजनाओं वाले गांवों में से केवल 81 ने 'हर घर जल' गांव का दर्जा हासिल किया है।

रिपोर्ट में कहा गया है, "लगभग 211 और गांवों में कुल 7,798 नल जल कनेक्शन प्रदान करने से हम 100 प्रतिशत नल कनेक्शन में सक्षम हो जाएंगे।

इस संबंध में एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि सिक्किम को इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने की योजना बनाने की जरूरत है, ताकि सभी पीडब्ल्यूएस गांवों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए जा सकें।

केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घरों में नल का कनेक्शन हो, ताकि उन्हें सुचारू रूप से पानी की आपूर्ति मिल सके।

कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक मध्य-वर्ष की समीक्षा चल रही है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ग्रामीण घरों के साथ-साथ संस्थागत तंत्र और जेजेएम के तहत सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने के लिए नल जल कनेक्शन के प्रावधान की स्थिति पेश कर रहे हैं।

सिक्किम के साथ बैठक में ग्राम कार्य योजना (वीएपी), और ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के गठन जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।

अधिकारी ने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों को जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना, इसके कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय समुदाय को संभालने के लिए आकर्षक स्वैच्छिक संगठनों पर जोर दिया गया है।

जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए सिक्किम को 31.36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 7.84 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं।