हरियाणा में बनाया जाएगा प्रत्येक ‘परिवार का पहचान पत्र’ : खट्टर

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में प्रत्येक परिवार का ‘परिवार पहचान पत्र’ तैयार किया जाएगा जो न केवल लाभार्थियों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाओं की स्वचालित प्रदायगी सुनिश्चित करेगा बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाएगा और यह शून्य शेष(जीरो लैफ्ट आउट) भी सुनिश्चित करेगा।

श्री खट्टर ने आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों की बैठक को सम्बोधित करते हुये यह बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहचान पत्र संयुक्त और एकल दोनों परिवारों के लिए तैयार किए जाएंगे। इस बैठक में वित्त और योजना मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि राज्य में सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना(एसईसीसी)-2011 पर आधारित लगभग 46 लाख परिवारों का डाटाबेस पहले से ही तैयार किया जा चुका है और इसे फैमिली आईडी मैपिंग पोर्टल पर अपलोड किया गया है। प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का आईडी नम्बर तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि परिवारों के प्रवास, परिवार में मृत्यु या नये जन्म के बाद एसईसीसी-2011 पर आधारित डाटा को अपडेट करने के लिए राज्य के सभी जिलों में परिवार डाटा अपडेशन के बारे में बड़े पैमाने पर कवायद की जा रही है। वर्तमान में राज्य में लगभग 54 लाख परिवार हैं जिन्हें इस अभियान में कवर किया जाएगा तथा इस कार्य के लिये योजना विभाग नोडल विभाग है।

मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे एसडीएम कार्यालयों, तहसीलों, ब्लॉक कार्यालयों, स्कूलों, राशन डिपो, गैस एजेंसियों आदि जैसे पब्लिक डीलिंग के सभी कार्यालयों में परिवार पहचान पत्र प्रफॉर्मा की हार्ड कॉपी रखें ताकि विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यहां आने वाले लोग अपने परिवार का विवरण अपडेट कर सकें। उन्होंने कहा कि इसके बाद तैयार किया जाने वाला डाटाबेस सरकार की सभी कल्याणकारी नीतियों के लिए आधार बनेगा। इस डाटा का उपयोग विभागों द्वारा दोहराव को हटाकर अपने वास्तविक लाभार्थियों को विभिन्न कल्याणकारी सेवाओं का लाभ देने के लिए किया जाएगा। इस पहचान पत्र में लाभार्थी का आधार नम्बर और फोन नंबर भी अपडेट किया जाएगा।

श्री खट्टर ने कहा कि प्रदेश सरकार जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण की एक स्वचालित प्रणाली विकसित करने पर भी काम कर रही है। ‘परिवार पहचान पत्र’ का मुख्य उद्देश्य शून्य शेष (जीरो लैफ्ट आउट) सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है उसे यह संदेश जाना चाहिए कि वह वृद्धावस्था पेंशन पाने का पात्र हो गया है। इसी तरह जैसे ही कोई युवा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है तो उसे मतदान हेतु पात्र होने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा “वजाय इसके कि लाभार्थी विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे पास पहुँचे हमें उन तक पहले पहुँचना चाहिए‘‘।

उन्होंने उपायुक्तों को अंत्योदय सेवा केंद्रों, सरल केंद्रों और अटल सेवा केंद्रों में सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकतम लोग इन केंद्रों पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की पानी की बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद प्रदेश सरकार प्लास्टिक पैकिंग के उपयोग पर भी अंकुश लगाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को उनके जिलों में इसका विकल्प तलाशने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।