प्रत्येक पात्र हितग्राही को मिले आयुष्मान भारत योजना का लाभ : शिवराज

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को एक वर्ष में 05 लाख रूपए तक की नि:शुल्क उपचार सुविधा मिलती है। इसके अंतर्गत अधिकांश बीमारियां कवर्ड हैं।

श्री चौहान आज यहां मंत्रालय में आयुष्मान भारत योजना की बैठक ले रहे थे। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव वित्त मनोज गोविल आदि उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि योजना का प्रदेश के प्रत्येक पात्र हितग्राही को लाभ दिलाया जाए। ‘आयुष्मान कार्ड’ बनाने के लिए अभियान चलाया जाए। मध्यप्रदेश में यह योजना आयुष्मान भारत निरामयम् योजना के नाम से संचालित की जाएगी।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रदेश में अभी 01 करोड़ 49 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए हैं। योजना अंतर्गत प्रदेश के लगभग 5.85 करोड़ गरीब एवं मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के कार्ड बनाए जाने हैं। इस वर्ष इनमें से 60 प्रतिशत व्यक्तियों के कार्ड बनाए जाने का लक्ष्य है।

योजना के अंतर्गत प्रदेश के कुल 717 शासकीय एवं संबद्ध निजी चिकित्सालयों में पात्र हितग्राहियों को कैशलेस उपचार की सुविधा है। अब इसके अंतर्गत कोविड के इलाज भी व्यवस्था जा सकता है। योजना के अंतर्गत अभी तक सम्बद्ध शासकीय व निजी चिकित्सालयों के अलावा लोक सेवा केन्द्र तथा कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाना होता था, परन्तु अब पंचायतों एवं नगरीय निकायों के माध्यम से कार्ड बनाने की भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक निजी अस्पतालों को संबद्ध किया जाए, जिससे मरीज अपनी सुविधा अनुसार जहां चाहे इलाज करवा सकें। योजना में वर्तमान में प्रदेश में 282 निजी चिकित्सालय संबद्ध हैं, जबकि उत्तरप्रदेश में 1542, राजस्थान में 1498, महाराष्ट्र में 1243 व गुजरात में 802 निजी अस्पताल संबद्ध है।
योजना के अंतर्गत शासकीय अस्पतालों में इलाज करवाने पर 60 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार उठाती है। वहीं निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने पर शत-प्रतिशत भुगतान शासन द्वारा किया जाता है। योजना अंतर्गत अभी तक प्रदेश में 4 लाख 14 हजार 509 प्रकरणों में 561 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है।