पांच साल में 20 लाख रोजगार देने के लिए हर विभाग का लक्ष्य निर्धारित : केजरीवाल

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने रोजगार बजट को धरातल पर उतारने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने कहा कि, दिल्ली के रोजगार बजट में हमने अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखा है। समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव समेत संबंधित विभागों वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने बैठक कर सभी विभागों के लक्ष्य और टाइम लाइन निर्धारित किए हैं।

अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती रोजगार की ही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। जिस तरह आज पूरा देश शिक्षा-स्वास्थ्य, बिजली-पानी को लेकर दिल्ली की तरफ देख रहा है।

समीक्षा बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सभी विभागों से कहा कि, सभी विभागों के लिए एक समय सीमा निर्धारित की गई है। उस टाइम लाइन का सभी विभाग पालन अवश्य करें। किसी भी विभाग को तय समय सीमा को क्रॉस नहीं करना है। सभी विभागों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विभाग में फाइल प्रोसेसिंग और निर्णय सही और तेजी से लिए जाएं।

अगली समीक्षा बैठक में कोई पुराना बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए विभागों प्रमुखों की जिम्मेदारी है कि उसे कराएं और आगे बढ़ाएं। सभी विभागों को अपनी भूमिका और टाइम लाइन स्पष्ट तौर पर समझाने के लिए आज यह बैठक की गई है।

दिल्ली सरकार प्रतिष्ठित का पुनर्विकास करेगी। दिल्ली सरकार बिक्री बढ़ाने और दिल्ली और देश भर से अधिक से अधिक ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इन प्रतिष्ठित बाजारों की ब्रांडिंग करेगी। माकेटरें के प्रचार, ब्रांडिंग और ढांचागत बदलाव से अगले 5 साल में 1.5 लाख नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

इसके अलावा सरकार दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करेगी। इसका आयोजन सितंबर और अक्टूबर या फरवरी और मार्च के महीने में किया जाएगा और यह फेस्टिवल 4-6 सप्ताह के लिए आयोजित होगा। जहां बिक्री, मनोरंजन और भोजन पर आकर्षक योजनाएं और खरीदारों को भारी छूट की पेशकश की जाएगी।

दिल्ली को अनुभवात्मक खरीदारी और फूड हब बनाने के लिए ग्रेड ए रिटेल और फूड स्पेस योजना लाएगी। परिवहन विभाग द्वारा दिल्ली के अंदर मॉल्स और उच्च गुणवत्ता वाले भोजन की मांग को पूरा करने के लिए यह योजना शुरू की जाएगी। ग्रेड ए रिटेल और फूड स्पेस योजना के तहत बस डिपो की मौजूदा जमीन का इस्तेमाल विश्व स्तरीय फूड और रिटेल हब की स्थापना के लिए किया जाएगा, जिसमें 5 साल में 50 हजार नौकरियां पैदा करने की क्षमता होगी।

गांधीनगर, गारमेंट का हब रहा है। अब इसे ग्रैंड गारमेंट हब बनाया जाएगा। सरकार की योजना है कि गांधीनगर में विनिर्माण इकाइयों और खुदरा बाजार दोनों का पुनर्विकास और प्रचार किया जाएगा। इसका उद्देश्य उद्योग विभाग और डीएसआईआईडीसी द्वारा खुदरा, थोक व्यापार और मैनुफैक्च रिंग से जुड़े 8.25 लाख से अधिक रोजगार के अवसर विकसित करना है। साथ ही 10 हजार मैनुफैक्च रिंग इकाइयों का विकास किया जाएगा।