Top
Begin typing your search above and press return to search.

महंगाई राहत शिविरों से हर वर्ग हो रहा लाभान्वित : गहलोत

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और इन दिनों प्रदेश में चल रहे महंगाई राहत शिविरों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है

महंगाई राहत शिविरों से हर वर्ग हो रहा लाभान्वित : गहलोत
X

धौलपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है और इन दिनों प्रदेश में चल रहे महंगाई राहत शिविरों से हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है वहीं जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

श्री गहलोत रविवार को धौलपुर के मरैना में महंगाई राहत कैम्प का अवलोकन कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न लाभार्थियों से संवाद किया तथा उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड भी सौंपे। इस मौके उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से राज्य सरकार प्रत्येक वर्ग को राहत देने का कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि आमजन को अधिक से अधिक महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण करवाकर अपने हक का लाभ लेना चाहिए।

शिविर में उपस्थित लाभार्थियों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से उन्हें महंगाई की मार से राहत मिल रही है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से संवाद के दौरान योजनाओं के बारे में जानकारी दी और कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई राहत शिविरों में पंजीकरण कराने के बाद चिरंजीवी योजना में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज के साथ ही 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिल सकेगा। उज्ज्वला एवं बीपीएल परिवारो को 500 रुपए में गैस सिलेण्डर, एक करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन, किसानों एवं घरेलू उपभोक्ताओं को क्रमषः 2000 यूनिट तथा 100 यूनिट निःशुल्क बिजली, मनरेगा में 125 दिवस का रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार सहित कुल 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से आमजन को महंगाई राहत शिविरों में जोड़ा जा रहा है। इससे आमजन को बचत हो रही है जिससे वे अपना जीवनस्तर ऊपर उठा सकते हैं।

श्री गहलोत ने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनरेखा है। केन्द्र सरकार को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देना चाहिए ताकि राज्य के एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई जल एवं पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।


Next Story

Related Stories

All Rights Reserved. Copyright @2019
Share it