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यूरोपीय संघ जलवायु संबंधी लक्ष्यों पर 9 अरब यूरो खर्च करेगा

यूरोपीय संघ (ईयू) ने मंगलवार को जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मंगलवार को जलवायु वित्त योगदान के तौर पर नौ अरब यूरो देने की घोषणा की

यूरोपीय संघ जलवायु संबंधी लक्ष्यों पर 9 अरब यूरो खर्च करेगा
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पेरिस। यूरोपीय संघ (ईयू) ने मंगलवार को जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मंगलवार को जलवायु वित्त योगदान के तौर पर नौ अरब यूरो देने की घोषणा की। पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की दूसरी साल गिरह के अवसर पर ईयू की ओर से पहली बार बड़ी घोषणा की गई है।

पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक, संबद्ध निवेश तीन लक्षित क्षेत्रों में है, जिनमें शहरों की दीर्घकालिक व्यवस्थाएं, दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान और संपर्क व स्थायी कृषि, ग्रामीण उद्यमी और कृषि व्यवसाय शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव पैट्रिसिया एसपिनोसा ने एक बयान में कहा, "पेरिस समझौता और यूएनएफसीसीसी जलवायु कन्वेंशन जलवायु परिवर्तन को काबू में करने का एक मात्र रास्ता है और इस वन प्लैनेट समिट का अभिप्राय यह बताना है कि समझौते के उद्देश्यों से वित्तीय तंत्र किस प्रकार जुड़ा हुआ है।"

एक संबंधित घोषणा में 26.3 ट्रिलियन (महाशंख) अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की परिसंपत्तियों के प्रबंधन वाले दुनिया के 225 सबसे असरदार सांस्थानिक निवेशकों ने विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन करने वाले कॉरपोरेट कंपनियों को शामिल करने के लिए एक सहयोगपूर्ण पहल शुरू की, ताकि ये कंपनियां जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए कदम उठाएं।

पेरिस समझौते की दूसरी वर्षगांठ पर निवेशकों के नेतृत्व में व उनके द्वारा विकसित और दूनियाभर के पांच साझेदार संगठनों द्वारा समर्थित व संयोजित 'क्लाइमेट एक्सन 100+' के रूप में यह पहल शुरू की गई है।

अमेरिका का सबसे बड़ा पब्लिक पेंशन फंड और 'क्लाइमेट एक्सन 100+' के प्रतिभागी, कैलिफोर्निया पब्लिक इंप्लॉयीज रिटायमेंट सिस्टम के बोर्ड सदस्य बेट्टी टी. यी ने समिट में पैनल के बीच बातचीत के दौरान इसकी घोषणा की।

'प्लैनेट वन समिट' में 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संयुक्त पूंजी वाली 237 अन्य कंपनियों ने जलवायु संबंधी वित्तीय खुलासे पर सार्वजनिक तौर पर टास्क फोर्स को मदद करने की प्रतिबद्धता जाहिर की।

अक्टूबर में फ्रांस के सबसे बड़े बैंक बीएनपी पारिबास ने घोषणा की थी कि वह डामर व रेत परियोजनाओं व कंपनियों को फंड देना बंद कर देगा।


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