3 जुलाई को शिमला में जुटेंगे देशभर के ऊर्जा मंत्री
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नई दिल्ली। देशभर में चालू बिजली परियोजनाओं की समीक्षा के लिए तीन जुलाई को राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन होगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी बयान के मुताबिक, सम्मेलन में केंद्रीय बिजली, नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आर. के. सिंह राज्यों के मंत्रियों के साथ विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ-साथ बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित मसलों पर विचार-विमर्श करेंगे।
मंत्रालय ने कहा कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के मंत्री एवं सचिव तथा बिजली तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी दिसंबर, 2018 तक 100 प्रतिशत घर विद्युतीकरण (सौभाग्य के तहत), उदय प्रदर्शन मूल्यांकन, तीन वर्षों में प्रीपेड प्रणाली की तरफ परिवर्तन एवं एक अप्रैल, 2019 से सभी के लिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के मसलों पर चर्चा करेंगे।
शिष्टमंडल बिजली नियमों, 2005 में कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट के प्रावधान में प्रस्तावित प्रारूप संशोधनों एवं कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने भी विचार करेंगे।
बयान के अनुसार, ई-व्हिकल जैसे पर्यावरण अनुकूल कदमों, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा ईसीबीसी के अनुपालन पर प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एसडीए की स्थापना पर भी चर्चा की जाएगी।
मंत्रालय ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सम्मेलन में आरपीओ लक्ष्यों के अनुपालन, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा सौर एवं पवन क्षमता की बोली के लिए मासिक योजनाओं की तैयारी, सौर पार्कों एवं सौर रूफटॉप कार्यक्रम की समीक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
