विधानसभा का विशेष सत्र समाप्त -विधायकों ने विकास कार्यों के न होने का उठाया मुद्दा

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार एक बार फिर राजनिवास में थाना स्तर समितियों के गठन के लिए गुहार लगाएगी।

दिल्ली के गृह मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह आश्वासन विधानसभा में तब दिया जब आप विधायक अल्का लांबा ने बताया कि उनके इलाके में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और जिला स्तर पर बनी समिति के अध्यक्ष सांसद पिछले तीन साल में एक भी बैठक में नहीं आए। इसलिए थाना स्तर की समितियों को बहाल किया जाए। दरअसल इन समितियों को पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग ने भंग कर दिया था। अल्का लांबा ने बताया कि चांदनी चौक में एक वर्ष से एक चौकी बंद पड़ी है उसे भी खुलवाया जाए।

वहीं आज सदन में लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन त्यागी ने रविवार को गिरी इमारत का जिक्र करते हुए बताया कि 1992 में जब ये इमारत बन रही थी तभी शिकायत की गई थी और उसकी हालत देखते हुए 2007 में भी शिकायत की लेकिन निगम ने इसे अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया। इसके बाद अब जिसके घर पर ये गिरी है निगम उसे नोटिस दे रहा है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे खतरनाक भवन हैं जिसे बिल्डर बनाकर आम जनों बेच देते हैं और जनता को जानमाल का नुकसान होता है।

आप विधायक भावना गौड़ ने खिड़की एक्सटेंशन की तर्ज पर बेतरतीब बिल्डरों द्वारा किए जा रहे निर्माण पर आपत्ति जताई तो कई विधायकों ने खड़े होकर कहा कि उनके इलाके में भी ऐसे बिल्डर सक्रिय हैं। ये निर्माण के लिए पेयजल का इस्तेमाल करते हैं और जनता परेशान होती है।

आप विधायक नरेश यादव ने क़ुतुब मेट्रो स्टेशन के समीप व बेर सराय में 2 वर्ष से अधिक के प्रयास के बावजूद फुट ओवरब्रिज नहीं बनाए जाने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और श्रीदत्त शर्मा ने गोंडा विधानसभा क्षेत्र में बस स्टैंड की कमी का मामला उठाया और बताया कि क्षेत्रीय पार्षद ने सरकार को विफल बता कर अपने खर्च से टीन शेड में बस स्टैंड बनाए हैं।

आप विधायक शिवराज शिव शिवचरण गोयल ने स्कूल के बाहर बच्चियों से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया तो विधायकों ने आज फिर अपने अपने इलाके में विकास कार्य न होने की जानकारी दी। आप विधायक गुलाब सिंह ने कहा कि एक एजेंसी विकास कार्य करवाने की अनिवार्यता खत्म हो। इस पर जब कई विधायकों ने सहमति जताई तो विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने बताया कि अनधिकृत कालोनियों पर एक कमेटी बना दी है। हालांकि जवाब में लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि 3300 करोड़ रुपए का बजट मांगा है और सरकार से अभी यह नही मिला है। अभी जो बजट पारित किया गया था उसके विकास कार्य करवाये जा रहे हैं।

महेंद्र गोयल ने सदन में बताया कि उनकी विधायक निधि जारी नही हुई जबकि मंत्री सत्येंद्र जैन कहते रहे निधि जारी कर दी है।