रोजगार सहायक ने मांगी घूस, हितग्राही ने की कलेक्टर से ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित शिकायत

बेमेतरा। जनपद पंचायत बेमेतरा अंतर्गत ग्राम पड़रभट्टा निवासी प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही द्वारिका साहू द्वारा कलेक्टर जनदर्शन में शिकायत की गई है कि रोजगार सहायक श्रीमती मीना दुबे द्वारा 1000 रुपये की राशि मस्टररोल में नाम दर्ज करने के एवज में मांगे जाने पर शिकायत कर्ता के द्वारा कलेक्टर को लिखित शिकायत करते हुए आडियो रिकॉर्डिंग सहित शिकायत की हैं।

राशि नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दिए जाने की शिकायत कलेक्टर जनदर्शन में हितग्राही द्वारा वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित की गई है इस संबंध में आवेदक द्वारिका साहू ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उनकी दादी श्रीमती सोनमती साहू पी एम आवास आवंटित करने के लिए चयन किया गया है ग्राम के रोजगार सहायक श्रीमती मीना दुबे जो सरकारी कर्मचारी हैं द्वारा दिनांक 16 अक्टूबर 2017 समय करीब 1.30 बजे आवेदक के मोबाइल नंबर में फोन करके मजदूरी मस्टररोल में नाम भरने के संबंध में 1000 की मांग की गई इस पर आवेदके द्वारा विरोध किया गया जिसे रोजगार सहायक श्रीमती मीना दुबे ने राशि नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दिए जाने का भी आवेदक द्वारा आरोप लगाया गया है तथा उन्होंने यह भी शिकायत पत्र में लिखा है कि इसके पूर्व भी मेरे घर में आकर पैसे की मांग की गई है तथा भविष्य में कोई कार्य नहीं करने की धमकी दी गई गई है। कलेक्टर से शिकायत करते हुए अनुशासनात्मक एवम न्याय संगत कार्यवाही की मांग की है।

विदित हो कि पीएम आवास योजना के हितग्राहियों से रोजगार सहायक आवास मित्र एवं पंचायत सचिवों के द्वारा कार्य कराने के नाम पर अतिरिक्त राशि मांगे जाने की ग्राम पंचायतों से मौखिक शिकायतें मिल रही है इसके बावजूद शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण इस कार्य में संलग्न मैदानी कर्मचारी मनमानी पर उतारु हो गए हैं शिकायत पर अगर कड़ी कार्यवाही की जाए तो इस योजना के हितग्राहियों को सही लाभ मिल सकता है।

कलेक्टर जनदर्शन में आवेदक द्वारिका साहू के द्वारा शिकायत उपरांत कलेक्टर द्वारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। द्वारिका साहू ने कलेक्टर को ऑडियो रिकॉर्डिंग सहित आवेदन पत्र देकर जांच की मांग की है कॉल रिकॉर्डिंग की सीडी मीडिया को भी आवेदक के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

ज्ञात हो कि पीएम आवास योजना में चयनित हितग्राहियों से कार्य कराने के नाम पर पैसों की मांग करने का यह पहली घटना ही नही बल्कि अनेको बार मौखिक शिकायते मिलती रही हैं स्थानीय प्रशासन इस और गंभीरता पूर्वक कार्यवाही करें तो ऐसे दर्जनों मामलों का खुलासा हो सकता है फिलहाल पीएम आवास योजना के निर्माण कार्य में हो रही गड़बड़ी को ढकने का प्रयास करने वाले कतिपय जनपद पंचायत के कर्मचारियों की भूमिका भी इस मामले में जांच योग्य है जनपद पंचायतों के अलावा आवास मित्रों की भूमिका भी जांच योग्य है।