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राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाले गांवों का चिन्हांकन कर गौठान के लिए प्रस्ताव पर जोर

कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने मंगलवार को यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर

राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाले गांवों का चिन्हांकन कर गौठान के लिए प्रस्ताव पर जोर
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महासमुंद। कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने मंगलवार को यहां जिला कार्यालय के सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक लेकर जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर उनके विभागों से संबंधित लंबित समय-सीमा के प्रकरणों की गहन समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने राज्य शासन की प्राथमिकता वाली योजना नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी की समीक्षा की।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले चरण के लिए जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे वाले गांवों का चिन्हांकन कर गौठान निर्माण के लिए ग्रामीणों के साथ बैठकर प्रस्ताव तैयार कर सूची प्रस्तुत करें। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में उन्होंने कहा कि आगामी 6 सितंबर को जिला पंचायत के सभाकक्ष में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की बैंच द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा।

बैंच द्वारा 6 सितंबर को सुनवाई की जाएगी और इसी दिन सुबह 9 बजे से शिकायतों का पंजीयन भी प्रारंभ किया जाएगा। बैंच द्वारा सुबह 10 बजे से सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। इस संबध्ंा में उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित जनपद पंचायतों, आदिवासी आयुक्त से भी आवेदन एकत्र करने के निर्देश दिए है। इसके लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को उक्त तिथि को दी गई जिम्मेदारियां निर्वहन के लिए कहा गया है।

बैठक के दौरान कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत प्राप्त आवेदनों को राजस्व अधिकारियों को प्रविष्टि का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के जिन कृषक खातेदार द्वारा अब तक निर्धारित प्रपत्र में आवेन पत्र या स्व घोषणा पत्र नहीं भरा गया है, ऐसे किसान निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र या स्व घोषणा पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेज के साथ संबंधित हल्का पटवारी के पास आवेदन जमा कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि इस योजना से अधिकाधिक किसान लाभान्वित हो सके।

बैठक में कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी, लोक आयोग के लंबित प्रकरण, पीएनजी के प्रकरणों, पीएम पोर्टल, कलेक्टर जन चौपाल सहित अन्य लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा करते हुए उनके तत्काल निराकरण के कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री जैन ने विद्युत, क्रेडा, कृषि, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य, पंचायत, खाद्य, शिक्षा सहित अन्य विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की समीक्षा की। इस अवसर पर वनमंडलाधिकारी मयंक पाण्डेय, अपर कलेक्टर शरीफ मोहम्मद खान, आलोक पाण्डेय, संयुक्त कलेक्टर शिवकुमार तिवारी, श्रीमती इंदिरा देवहारी सहित सभी अनुविभागीय अधिकारीगण सहित जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।


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