निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी सोमवार से हडताल पर

लखनऊ। ऊर्जा निगमों के निजीकरण के विरोध पर उत्तर प्रदेश के बिजलीकर्मियों के समर्थन में देश भर के 15 लाख कर्मचारी सोमवार से कार्य बहिष्कार करेंगे।

उप्र पावर कारपोरेशन प्रबन्धन एवं विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बीच रविवार को हुयी बातचीत बेनतीजा समाप्त हो गयी। संघर्ष समिति ने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप की पुनः अपील की है।

संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पांच अक्टूबर से प्रारम्भ हो रहे कार्य बहिष्कार के दौरान बिजली उत्पादन गृहों, 765/400 केवी के विद्युत उपकेन्द्रो एवं प्रणाली नियंत्रण में शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारी शामिल नहीं होंगे ताकि जनता को तकलीफ न हो। कार्य बहिष्कार के दौरान अस्पतालों एवं पेयजल व अन्य आवश्यक सेवाओं की विद्युत आपूर्ति बनाये रखा जायेगा जिससे कि आम जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े।

समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने बताया कि संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने पांच अप्रैल 2018 को ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा के साथ लिखित समझौते में कहा था कि उप्र में विद्युत वितरण निगमों की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार के लिये कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जायेगी। कर्मचारियों एवं अभियन्ताओं को विश्वास में लिये बिना उप्र में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नही किया जायेगा। बावजूद ऊर्जा निगम प्रबन्धन निजीकरण पर अड़ा रहा।