अप्रैल में बिजली की मांग 229 गेगावॉट, लोड-शेडिंग न करने का निर्देश, कोयले के लिए रेक देगा रेलवे

नई दिल्ली। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आकलन के अनुसार बिजली की सर्वाधिक मांग अप्रैल में 229 गेगावॉट तक पहुंच जाएगी। इस समय देश में बिजली की सर्वाधिक मांग होती है। मांग में उस समय कमी आ जाती है, जब देश के दक्षिणी भाग से मानसून शुरू होता है तथा अगले तीन-चाह महीनों में पूरे देश पर छा जाता है।

बिजली की इस मांग को देखते हुए केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने गर्मी के मौसम में बिजली उपलब्धता की बहुआयामी रणनीति तैयार की है। रणनीति के रूप में विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का रखरखाव पहले से कर लिया जाए।कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार किया जाएगा। वहीं रेलवे कोयले के परिवहन के लिये पर्याप्त रेक उपलब्ध कराएगा।

उल्लेखनीय है कि सकल घरेलू उत्पाद की दर लगभग 7 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रही है, जिसके मद्देनजर देश में बिजली की मांग 10 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से बढ़ रही है। अनुमान के अनुसार, अप्रैल के दौरान बिजली की मांग 1,42,097 एमयू होने की आशा है, जो सर्वाधिक होगी तथा मई 2023 में यह घटकर 1,41,464 एमयू हो जाने की संभावना है। लगातार घटते हुये यह नवंबर के दौरान 1,17,049 एमयू तक पहुंच जाएगी।

इन तैयारियों के लिए एक बैठक की गई। बैठक में खासतौर से अप्रैल और मई में बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने पर चर्चा की गई। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह ने समीक्षा-बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विद्युत सेक्टर, कोयला और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

रणीनीति के अंग के रूप में विद्युत संस्थानों को निर्देश दिया गया कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का रखरखाव पहले से कर लिया जाये, ताकि बिजली के तंगी वाले समय में रखरखाव की जरूरत न पड़े। सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों को धारा-11 के तहत निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे 16 मार्च से पूरी क्षमता से काम चालू कर दें। कोयला आधारित संयंत्रों में कोयले का समुचित भंडार उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक के दौरान रेलवे बोर्ड की सदस्य ने आश्वास्त किया कि रेल विभाग कोयले के परिवहन के लिए पर्याप्त रेक उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने सीआईएल, जीएसएस और अपने स्वामित्व वाले कोयला ब्लॉकों की विभिन्न सहायक कंपनियों को 418 रेक उपलब्ध कराने पर रजामंदी दी है। रेल विभाग इस बात के लिये भी राजी हो गया कि समय आने पर वह रेकों की संख्या भी बढ़ायेगा, ताकि बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त स्टॉक बनाये रखा जा सके।

बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये गैस-आधारित बिजली संयंत्रों का इस्तेमाल किया जायेगा। विद्युत मंत्रालय ने एनटीपीसी को निर्देश दिया कि वह अप्रैल-मई के तंगी वाले समय में अपने 5,000 मेगावॉट वाले गैस-आधारित बिजली संयंत्र चालू करे। इसके अलावा, अन्य संस्थान भी 4,000 मेगावॉट की अतिरिक्त गैस-आधारित बिजली क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, ताकि गर्मियों के मौसम के दौरान उपलब्धता बनी रहे।

गर्मियों के महीनों के दौरान गैस की आवश्यक आपूर्ति के लिये गेल ने पहले ही विद्युत मंत्रालय को आश्वस्त कर दिया है। सभी पनबिजली संयंत्रों को निर्देश दिये गये हैं कि वे वर्तमान महीने में जल के इस्तेमाल को अधिकतम कर दें, ताकि अगले महीने के दौरान बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। कोयला-आधारित नये संयंत्रों के जरिये 2,920 मेगावॉट की अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराई जाएगी।

बैठक के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री ने बिजली कंपनियों से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि गर्मियों के महीनों में लोड-शेडिंग नहीं होने पाये। सिंह ने सभी हितधारकों से कहा कि वे हालात पर नजर रखें और आने वाले महीनों के दौरान बिजली की मांग को पूरा करने के लिये सक्रिय कार्रवाई करें।