मप्र में कोरोना काल के 88 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिल माफ

भोपाल। मध्य प्रदेश के विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए मुख्यमत्री शिवराज सिंह चौहान ने सौगातों की झड़ी लगा दी। राज्य में कोरोना काल में 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं का बिल माफ कर दिया, तो विधायक निधि को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ कर दिया और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को फिर शुरू किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण की कृतज्ञता पर हुई चर्चा में कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला तो वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सरकार का बचाव किया। वहीं मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, कांग्रेस की कर्जमाफी योजना को लेकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की कर्जमाफी की घोषणा के कारण किसान डिफॉल्टर हो गए और उन पर ब्याज बढ़ा, राज्य सरकार डिफॉल्टर हुए किसानों का अतिरिक्त ब्याज भरेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कोरोना काल में आई समस्याओं में घिरे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए एलान किया कि, 88 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का छह हजार चार सौ करोड़ का बकाया बिल माफ किया जाएगा। कोरोना काल के बिजली बिल के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए जनता की कठिनाइयों को देखते हुए बिजली बिल माफ किया गया है, अब बिजली बिलों की इनसे वसूली नहीं होगी। प्रदेश के 48 लाख जिन विद्युत उपभोक्ताओं ने कोरेाना काल में समाधान योजना के अंतर्गत अपना बिल जमा कर दिया था, वे चिंतित न हों, उनकी जमा राशि को आगे के बिजली के बिलों में समायोजित कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने विधायक निधि में बड़ी बढोत्तरी करते हुए कहा कि विधायकों की निधि को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये किया गया। उसमें भी स्वेच्छानुदान की राशि 50 लाख रुपये की होगी।

उन्होंने आगे कहा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पुन: प्रारम्भ किया जायेगा, साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना को रीडिजाइन किया जायेगा।

गरीबों की आवास योजना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, 2011 की सूची में 30 लाख गरीबों को मकान देने का प्रावधान था। हमें गर्व है कि 23 लाख मकान बनाकर हमने पूर्ण कर लिये हैं और बाकी मकानों में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जिसे हम इस साल के अंत तक पूर्ण कर लेंगे।

कांग्रेस सरकार के फैसलों को कटघरे में खड़ा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस की सरकार थी, तो संबल योजना में कई नाम काट दिये गये थे। अब संबल योजना को रिडिजाइन किया जा रहा है। हम रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोलेंगे और जो जायज नाम हैं, उनको फिर से जोड़ने का काम करेंगे। कांग्रेस ने अपने वचनपत्र में वनाधिकार पट्टा देने, पेसा कानून लागू करने, स्थानीय स्तर पर रोजगार देने का वादा किया था, एक भी वचन पूरा नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति को छलने का काम किया।