किसानों को गुमराह करने का किया जा रहा प्रयास : शिवराज

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हितों के लिए लाए गए कृषि कानून को लेकर आज कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि वह इन कानूनों के जरिए देश और प्रदेश के किसानों को गुमराह कर उन्हें भड़काने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ यहां भेल दशहरा मैदान में आयोजित भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग के किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में उपस्थित हजारों किसानों ने हाथ उठाकर कृषि कानूनों और मोदी सरकार का समर्थन किया तथा दलालों के हाथों में खेल रहे उन लोगों के खिलाफ नारेबाजी की, जो इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस मुझे किसान विरोधी कह रही है। उन्होंने कहा कि वह किसान भाईयों से पूछना चाहते है कि कभी कांग्रेस की सरकार में आपके खाते में एक रुपया भी आया था क्या। उन्होंने कहा कि जिन कांग्रेसियों ने किसानों को कर्जमाफी के नाम पर सरेआम ठगा, झूठे प्रमाण पत्र बांट दिये, उन्हें डिफाल्टर बना दिया और मुआवजे का एक पैसा नहीं दिया, वो अब खुद को किसानों का समर्थक बता रहे हैं। हमें किसान विरोधी कह रहे हैं।

श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये देने की घोषणा की, लेकिन कांग्रेस सरकार ने किसानों की सूची नहीं भेजी, अब हमने उसे अपडेट किया है। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश सरकार की तरफ से 4000 रुपये किसानों को और दे रहे हैं। इसी महीने 18 तारीख को फिर 1600 करोड़ रुपये किसानों के खातों में डाले जाएंगे।

सम्मेलन में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के लिए ऐसे कानून बनाए, जिससे देश के किसान समृद्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी कांग्रेस ने कभी किसानों की चिंता नहीं की।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को अधिकार संपन्न बनाया है, जो काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। श्री मोदी ने किसानों को उनका हक दिलाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ वामपंथी और कांग्रेस के नेता जो हमेशा से देश के विरोध में खड़े रहते हैं, वो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को भड़काने का प्रयास कर रहे है। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जायेगी, कृषि उपज मंडियां बंद हो जायेगी। जबकि सरकार ने स्पष्ट तौर पर यह कहा है कि कृषि कानूनों में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि किसानों की एमएसपी खत्म हो। किसानों की एमएसपी मिलती थी और हमेशा मिलती रहेगी।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कन्फ्यूज हैं, इसलिए वो किसानों को भी भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों को कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। कृषि क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए केन्द्र सरकार कृषि संशोधन कानून लेकर आयी है। इस कानून से किसानों को न्याय मिलेगा और उनको आर्थिक आजादी मिलेगी।