मौत के चार साल बाद हुए अब ट्रांसफर के आदेश पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने लिया संज्ञान, महानिदेशक को दिए जांच के निर्देश
उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में शिक्षा विभाग ने चार साल पहले गुजर गए एक शिक्षक का तबादला आदेश जारी कर दिया है

देहरादून। उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में शिक्षा विभाग ने चार साल पहले गुजर गए एक शिक्षक का तबादला आदेश जारी कर दिया है, जिसके बाद असहज स्थिति में आई राज्य सरकार ने विद्यालयी शिक्षा महानिदेशक को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
रुद्रप्रयाग जिले में मृतक शिक्षक का तबादला किए जाने के मामले में शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने महानिदेशक को जांच के निर्देश दिए हैं। मंत्री धन सिंह ने कहा कि तीन दिन के भीतर जांच कर मामले में कार्रवाई की जाए। मंत्री रावत ने इसे घोर लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।
गंभीर बीमार शिक्षक बीरपाल सिंह कुंवर इलाज के लिए सुगम क्षेत्र के स्कूल में अनुरोध के आधार पर तबादला चाह रहे थे, लेकिन विभाग ने उनकी मौत के चार साल बाद अब उनके तबादले का आदेश जारी किया। रुद्रप्रयाग जिले में वार्षिक स्थानांतरण 2022-23 के तहत मृतक शिक्षक के तबादले का प्रकरण सामने आने पर मंत्री ने खासी नाराजगी जताई है।
मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि इस मामले में प्रथम ²ष्टया विभागीय अधिकारियों की अपने कार्य एवं दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही प्रतीत होती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा बंशीधर तिवारी को तत्काल विभागीय समिति गठित कर तीन दिन के भीतर जांच कराने के साथ ही लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्थानांतरण प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापवाही न बरतें।
सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों के किए गए प्रमोशन :
शिक्षा विभाग में यह पहला मामला नहीं है जब शिक्षक की मौत के बाद उसके तबादले का आदेश हुआ है। विभाग में पहले भी इस तरह के कारनामे हो चुके हैं। पिछले साल भी विभाग में सेवानिवृत्त और दिवंगत शिक्षकों के प्रमोशन कर दिए गए थे। विभाग की ओर से सहायक अध्यापक एलटी और लेक्च रर के पदों से प्रधानाध्यापकों के पदों पर पदोन्नति की जो सूची जारी की गई थी, उसमें नौ दिवंगत, आठ सेवानिवृत्त और दो ऐसे शिक्षक थे जो पहले ही पदोन्नति पाकर प्रधानाध्यापक बन चुके थे। इस मामले का मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था। इसके अलावा विभाग की ओर से भी जांच के निर्देश हुए, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अब तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई।


