भारतीय कंपनियां क्यों कर रही हैं ड्यूटी के घंटे बढ़ाने की वकालत

- अरुण श्रीवास्तव

व्यापारिक कंपनियां निर्माताओं और खरीदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। वे उत्पादों की सोर्सिंग और वितरण की सुविधा प्रदान करती हैं। वे अक्सर कई कारखानों से प्राप्त विविध उत्पाद सूची बनाये रखते हैं। वर्तमान में, चीनी उत्पादों ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी है। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र बाजार की जरूरतों के अनुरूप अद्वितीय उत्पाद बनाने के लिए इतना उत्सुक नहीं है।

कॉरपोरेट क्षेत्र काम के घंटों में वृद्धि और उनके श्रम के मूल्य से असंगत कम वेतन देने की वकालत कर रहा है, जो एक भयावह संदेश देता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के चरित्र में बदलाव आ रहा है और यह पूंजीवादी औद्योगिक संबंध की रूपरेखा प्राप्त करने के लिए पूर्ण चक्र में आ गया है।

भारतीय उद्योगों के कप्तान काम के घंटे बढ़ाकर 70 घंटे, और कुछ तो 90 घंटे तक करने की भी मांग कर रहे हैं। जाहिर है कि औद्योगिक इकाई के विकास के लिए श्रमिक को अपने पारिवारिक जीवन और अवकाश के समय का त्याग करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह देखना विडंबना है कि विनिर्माण में लगातार गिरावट आ रही है, प्रति प्रतिष्ठान सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2022-23 की तुलना में 2023-24 में 6.7 प्रतिशत कम हो गया है, और इसी अवधि में प्रति श्रमिक जीवीए4.2 प्रतिशत कम हो गया है। असंगठित क्षेत्र के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) के एक तथ्य पत्रक के अनुसार, यह संगठनात्मक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर कम उत्पादकता को दर्शाता है।
भारतीय श्रम बाजार की हालत खराब है। यह विशेष रूप से युवा लोगों के बीच उच्च बेरोजगारी की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 3.2प्रतिशत है। 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर 10.2प्रतिशत है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी दर अधिक है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

जबकि पूंजीवादी देशों में आम तौर पर विकासशील देशों की तुलना में काम के घंटे कम होते हैं और हाल के वर्षों में उनमें से कुछ ने काम के घंटों को और भी कम कर दिया है, भारतीय दिग्गज काम के घंटे बढ़ाने के लिए तरस रहे हैं। आय में वृद्धि के साथ विकसित या पूंजीवादी देशों में, श्रमिक अधिक अवकाश समय वहन कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से भारत और उसके श्रम बल के मामले में नहीं है। अवकाश समय की अवधारणा एक विकृत विचार है। श्रमिकों को इसकी स्पष्ट समझ नहीं है।

क्या इन मालिकों को लगता है कि काम के घंटे बढ़ाकर वे अपने मुनाफे को कई गुना बढ़ा सकते हैं? राष्ट्रीय आय और औसत काम के घंटों के बीच एक संबंध है। कॉर्पोरेट क्षेत्र ने व्यापार के प्रति अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। यह विनिर्माण में बहुत अधिक पैसा निवेश करने को तैयार नहीं है। निर्माता तो कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलने के पक्ष में हैं, तथा पूरे जीवनचक्र को सटीकता के साथ प्रबंधित करते हैं, जबकि व्यापारिक कंपनियां महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं, जो निर्माताओं और खरीदारों के बीच संबंधों को सुविधाजनक बनाती हैं। अत्यधिक विकसित राष्ट्र बनने की चाह में, कॉर्पोरेट क्षेत्र ने भी शॉर्टकट चुना है। विनिर्माण में निवेश करने के बजाय, यह व्यापार के माध्यम से लाभ कमाने के लिए प्रयासरत है।

व्यापारिक कंपनियां निर्माताओं और खरीदारों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती हैं। वे उत्पादों की सोर्सिंग और वितरण की सुविधा प्रदान करती हैं। वे अक्सर कई कारखानों से प्राप्त विविध उत्पाद सूची बनाये रखते हैं। वर्तमान में, चीनी उत्पादों ने भारतीय बाजार में बाढ़ ला दी है। भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्र बाजार की जरूरतों के अनुरूप अद्वितीय उत्पाद बनाने के लिए इतना उत्सुक नहीं है क्योंकि इसकी लागत बहुत अधिक है। लेकिन व्यापार के मामले में, लाभ काफी अधिक है और प्राथमिक लाभों में से एक विनिर्माण की तुलना में कम अग्रिम निवेश करना पड़ता है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में, सोर्सिंग और खरीद में लगे व्यवसायों के लिए निर्माताओं और व्यापारिक कंपनियों के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है।

2019 में, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने 'भारत में समय का उपयोग- 2019' नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें एक चौंकाने वाली वास्तविकता सामने आई - 15-59 वर्ष की आयु के पुरुष शहरी कर्मचारी प्रतिदिन औसतन 521 मिनट या सप्ताह में 60 घंटे और 47 मिनट प्रत्यक्ष रोजगार और संबंधित गतिविधियों पर लगाते हैं। यह कानूनी रूप से निर्धारित 48 घंटे के कार्य सप्ताह के मिथक को ध्वस्त करता है। इसी तरह, इसी आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाएं प्रतिदिन औसतन 13 घंटे वेतन और अवैतनिक काम पर बिताती हैं, जो उनके दैनिक जीवन की कठोर वास्तविकता को दर्शाता है।

फिर भी नरेंद्र मोदी की पूंजीवाद समर्थक सरकार ने अपने हितों को बढ़ावा देते हुए रिपोर्ट के निष्कर्षों को दबा दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस पर राजनीतिक हलकों में चर्चा और बहस नहीं हो सकी। सबसे कपटी पहलू आईटी और संबंधित क्षेत्रों में वर्क-फ्रॉम-होम व्यवस्था का कार्यान्वयन है, जिसने कार्यदिवस को लगभग 24 घंटे तक बढ़ा दिया है। यह कर्मचारियों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहने की अनुमति देता है। लेकिन सच तो यह है कि वह अवकाश के विशेषाधिकार का आनंद नहीं ले सकता, क्योंकि उसे 24 घंटे सतर्क रहना पड़ता है। कुछ को छोड़कर जिन्होंने उत्पादन की नयी अवधारणाएंऔर विचार अपनाये हैं, अधिकांश अभी भी उत्पादन की पारंपरिक शैली का पालन करना पसंद करते हैं। वे तकनीकी नवाचार लाने के खिलाफ़ हैं जो काम को अधिक कुशल और उत्पादक बनाते हैं।

उद्योगपति श्रम शक्ति के उपयोग के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। हालांकि वे विनिर्माण और उत्पादन के पूंजीवादी तरीके का पालन करने का दावा करते हैं, लेकिन उनका रवैया पूरी तरह से सामंती है। यह उल्लेखनीय है कि अंतरगाष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) प्रति सप्ताह 48 घंटे से अधिक काम करने को अत्यधिक मानता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह स्वास्थ्य, सुरक्षा, उत्पादकता और कार्य-जीवन संतुलन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

यहां तक कि श्रम अर्थशास्त्रियों को भी लगता है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए काम के घंटे फायदेमंद होते हैं। थके हुए और थके हुए श्रमिक से उत्पादन बढ़ाने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

सीपीआई (एमएल) के सांसद राजा राम सिंह ने एक सप्ताह पहले केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर प्रमुख उद्योग नेताओं के हाल के बयानों पर चिंता व्यक्त की, जिसमें काम के घंटों को बढ़ाने की वकालत की गयी है, जिसमें श्रमिकों के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य आठ घंटे के कार्यदिवस की सीमा का उल्लंघन करने के प्रस्ताव भी शामिल हैं। श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर स्थायी समिति के सदस्य सिंह ने श्रमिकों के लिए ड्यूटी घंटे और छह-दिवसीय कार्य सप्ताह को नियंत्रित करने वाले कानूनों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है। सिंह ने तर्क दिया कि यह एक तथ्य है कि लंबे कार्य घंटे उत्पादकता बढ़ाने के बजाय उसे कम करते हैं और यह श्रमिक के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।