व्यापार वार्ता के बीच नई दिल्ली को ट्रंप का संदेश : झुको या टूट जाओ

- के रवींद्रन

नई दिल्ली के लिए, यह स्थिति एक असहज पुनर्संतुलन प्रस्तुत करती है। दवा निर्यात पर ख़तरा और ऊर्जा आयात पर दबाव अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं—ये भारत को अमेरिका को वह देने के लिए मजबूर करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं जो वह संभवत: अमेरिकी कृषि, तकनीक और विनिर्माण के लिए व्यापक बाज़ार पहुंच के रूप में चाहता है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण भारत के राजनीतिक लचीलेपन को कम करके आंकता है।

भारत को और अधिक व्यापार रियायतें देने के लिए मजबूर करने का ट्रंप प्रशासन का दोहरा रवैया, चल रही व्यापार वार्ता में एक नये और विशेष रूप से आक्रामक चरण का संकेत देता है। यह दंडात्मक आर्थिक उपायों के खतरे को भू-राजनीतिक दबाव के साथ जोड़ता है, जिससे नई दिल्ली के लिए स्थिति बेहद अनिश्चित हो जाती है। इस घटनाक्रम के केंद्र में ट्रम्प की नई दिल्ली को एक कड़ी चेतावनी है: या तो आज्ञा मानो, या भुगतने के लिए तैयार रहो।

एक ओर, राष्ट्रपति ट्रंप भारत के घरेलू बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए पहले से ही खुला मानकर व्यापार वार्ता में सीमा को आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय दवा निर्यात पर 200 प्रतिशत का भारी टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी ओर, वाशिंगटन ने रूस के साथ भारत के चल रहे व्यापारिक संबंधों, खासकर ऊर्जा क्षेत्र में, पर अपनी नाराजगी का संकेत दिया है और अब उस दबाव को बढ़ाने के लिए नाटो की आवाज का इस्तेमाल करता दिख रहा है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट है: झुको या टूट जाओ।

भारत के लिए दवा क्षेत्र न केवल उसके निर्यात में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है, बल्कि वैश्विक प्रभाव और सॉफ्ट पावर का स्रोत भी है। भारतीय दवा कंपनियां अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए अपरिहार्य हैं, जो अमेरिका में सभी जेनेरिक दवाओं के नुस्खों का लगभग आधा—लगभग 47 प्रतिशत—आपूर्ति करती हैं। इसके अलावा, भारत का अमेरिका के बायोसिमिलर आयात में15 प्रतिशत हिस्सा है, जो उन रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो जैविक उपचारों के किफायती विकल्पों पर निर्भर हैं। अमेरिका को भारतीय दवा निर्यात 8.7अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जिससे यह भारतीय दवा निर्माताओं के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया है।

ये संख्याएं न केवल प्रभावशाली आंकड़े हैं—ये बचायी गयी जिंदगियों, स्थिर स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों और नियामक एजेंसियों, निर्माताओं और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच एक दशक से चले आ रहे विश्वास के पारिस्थितिकी तंत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। ट्रम्प द्वारा 200 प्रतिशत टैरिफ के मंडराते खतरे के साथ इस जीवनरेखा को इतनी आसानी से खतरे में डालना दर्शाता है कि वह इसका किस हद तक लाभ उठा सकते हैं।

इस तरह के टैरिफ के विचार के कई निहितार्थ हैं। इससे अमेरिका में जेनेरिक दवाओं की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होने का खतरा है, जिससे किफायती उपचारों तक पहुँच बाधित हो सकती है, खासकर कम आय वाली आबादी और दीर्घकालिक उपचारों पर निर्भर रोगियों के लिए। यह अमेरिकी आयातकों को कहीं और देखने के लिए मजबूर करेगा- यदि विकल्प मौजूद हों तो- और वर्षों से कड़ी मेहनत से बनायी गयी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करेगा। भारत के लिए और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उस क्षेत्र को करारा झटका दे सकता है जो न केवल उसके निर्यात क्षेत्र में एक उज्ज्वल स्थान रहा है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। कोविड-19 टीकों से लेकर अफ्रीका के लिए एंटी-रेट्रोवायरल थेरेपी तक, भारतीय दवा कंपनियां वैश्विक स्तर पर बराबरी लाने वाली रही हैं। अमेरिका द्वारा लक्षित हमला इस धारणा को अस्थिर कर देगा।

ट्रम्प का रुख विशेष रूप से परेशान करने वाला है क्योंकि यह कठोर व्यापार वार्ता के मानक मानदंडों से परे है। उनका प्रशासन यह मानकर चलता प्रतीत होता है कि केवल नुकसान की धमकी देकर, वह भारतीय आर्थिक और सामरिक नीति की रूपरेखा को नया रूप दे सकता है। यह धारणा भारतीय घरेलू राजनीति की जटिलता और उसके व्यापारिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली संरचनात्मक अनिवार्यताओं, दोनों की गलत समझ के कारण प्रतीत होती है। भारत ने भू-राजनीतिक संरेखण के दौर में भी, अमेरिका सहित किसी भी एक साझेदार को, अनुपातहीन रियायतें देने से लगातार परहेज किया है। हालांकि, ट्रम्प समानता की नहीं, बल्कि समर्पण की अपेक्षा करते प्रतीत होते हैं—यह अपेक्षा शायद एक व्यवसायी के विश्वदृष्टिकोण से उपजी है जहां सभी संबंध लेन-देन के होते हैं और लाभ का स्तर पूर्ण होना चाहिए।

आर्थिक तंगी के समानांतर, भू-राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है। रूस के साथ व्यापार जारी रखने के संबंध में नाटो महासचिव मार्क रूट की भारत, चीन और ब्राज़ील को कड़ी चेतावनी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक असामान्य क्षण का प्रतीक है। यह संदेश, हालांकि नाटो की ओर से प्रतीत होता है, स्पष्ट रूप से इसमें वाशिंगटन की छाप है। संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेष रूप से ट्रम्प के नेतृत्व में, द्विपक्षीय हितों के लिए बहुपक्षीय मंचों और गठबंधनों का उपयोग मेगाफोन के रूप में करने की प्रवृत्ति दिखा रहा है। यह चेतावनी विशेष रूप से रूस से भारत के तेल आयात पर केंद्रित है, जो यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से बढ़ा है। भारत का तर्क एक जैसा रहा है: उसे अपने 1.4 अरब लोगों के लिए आर्थिक स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सस्ती ऊर्जा हासिल करने की आवश्यकता है। पिछले अमेरिकी प्रशासनों ने, भले ही उन्होंने इसे अस्वीकार किया हो, अनिच्छा से इस तर्क को स्वीकार किया, और भारत की विशिष्ट स्थिति और वैश्विक राजनीति में उसके द्वारा बनाए रखे जाने वाले उत्तम संतुलन को स्वीकार किया।

लेकिन ट्रम्प ऐसे उदाहरणों से बंधे नहीं हैं। वह मानदंडों और परंपराओं को वैकल्पिक मानते हैं, और कूटनीति को जोखिम भरा खेल मानते हैं। उनका प्रशासन वैश्विक परस्पर निर्भरता को साझा हितों के जाल के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रणाली के रूप में देखता है जिससे खेला जा सकता है। इस विश्वदृष्टि में, स्वायत्तता के रणनीतिक मार्ग पर चलने का भारत का प्रयास—पश्चिम के साथ जुड़े रहते हुए रूस से तेल खरीदना—व्यावहारिकता नहीं, बल्कि वफ़ादारी है। इस तरह एक तरफ़ आर्थिक ख़तरे और दूसरी तरफ़ भू-राजनीतिक अलगाव का दबाव बढ़ता जा रहा है।

नई दिल्ली के लिए, यह स्थिति एक असहज पुनर्संतुलन प्रस्तुत करती है। दवा निर्यात पर ख़तरा और ऊर्जा आयात पर दबाव अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं—ये भारत को अमेरिका को वह देने के लिए मजबूर करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा हैं जो वह संभवत: अमेरिकी कृषि, तकनीक और विनिर्माण के लिए व्यापक बाज़ार पहुंच के रूप में चाहता है। लेकिन ऐसा दृष्टिकोण भारत के राजनीतिक लचीलेपन को कम करके आंकता है और दबाव के लाभों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करता है। ऐतिहासिक रूप से, भारत ने दबाव का जवाब आत्मसमर्पण से नहीं, बल्कि हेजिंग, विविधीकरण और रणनीतिक प्रतिरोध से दिया है। ट्रम्प प्रशासन को, देर से ही सही, यह पता चल सकता है कि भारत को दबाव बिंदु में बदलने से कम फ़ायदे मिलते हैं।

भारत, अपनी ओर से, कठिन विकल्पों का सामना कर रहा है, लेकिन उसके पास साधन भी हैं। दवा ख़तरा, हालाँकि गंभीर है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का लाभ उठाकर और अमेरिकी नीति निर्माताओं और मरीज़ों, दोनों को यह याद दिलाकर कम किया जा सकता है कि उन्हें भी उतना ही, या उससे भी ज़्यादा, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा, भारत अपने राजनयिक माध्यमों का उपयोग करके अधिक सहानुभूतिपूर्ण अमेरिकी सांसदों, स्वास्थ्य सेवा समूहों और रोगी अधिवक्ताओं के साथ सीधे संवाद कर सकता है, जो अमेरिकी जीवन में भारतीय दवाओं की भूमिका को समझते हैं। तेल के मोर्चे पर, भारत अपने आपूर्तिकर्ता आधार में मामूली विविधता ला सकता है, जहाँ तक संभव हो, अमेरिका या मध्य पूर्वी स्रोतों से खरीदारी बढ़ा सकता है, और साथ ही सार्वजनिक रूप से और ज़ोरदार ढंग से यह तर्क देता रह सकता है कि उसके निर्णय ऊर्जा सुरक्षा पर आधारित हैं, न कि भू-राजनीति पर। (संवाद)