ट्रंप का व्यवहार प्रधानमंत्री के लिए एक भू-राजनीतिक चुनौती

- नित्य चक्रवर्ती

भारत पर उच्च टैरिफ़ का फैसला उनके और नरेंद्र मोदी के निजी अहंकार का नतीजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापार वार्ता में पूर्ण समर्पण चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कृषि उत्पाद क्षेत्र, खासकर दूध और डेयरी क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते थे। यहां मोदी के राज्य हित सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। डेयरी और दूध उद्योग गुजरात के विकास की कुंजी है और लाखों किसान भाजपा के समर्थक हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस देश पर 11 साल तक निर्विवाद नेता के रूप में शासन करने के बाद परीक्षा की घड़ी आ गयी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बुधवार को घोषित और शुक्रवार, 1 अगस्त से प्रभावी, भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ वृद्धि केवल एक व्यापारिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसका संबंध इस विलक्षण राष्ट्रपति के अपने कभी अच्छे दोस्त रहे मोदी के प्रति नए दृष्टिकोण, उनके टैरिफ को भू-राजनीति के संचालक के रूप में इस्तेमाल किए जाने, और ट्रंप के इस सिद्धांत की स्थापना से है कि जो हमारे साथ नहीं हैं, वे हमारे खिलाफ हैं।

नरेंद्र मोदी के लिए, 2014 से शुरू हुए उनके प्रधानमंत्रित्व काल में भारत-अमेरिका संबंधों की स्थिति इतनी निम्न स्तर पर कभी नहीं रही। ट्रंप ने भारत और अपने प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी का सबसे ज़्यादा अपमान किया है, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान और इस साल 20 जनवरी से शुरू हुए दूसरे कार्यकाल में भी ट्रंप को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास किया।

ट्रंप मोदी का अपमान करने पर अड़े रहे, जब प्रधानमंत्री ने मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बिना नाम लिए ट्रंप की घोषणा के सन्दर्भ में कहा कि 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्धविराम समझौते में किसी भी विदेशी नेता की कोई भूमिका नहीं थी। अगले दिन, ट्रंप ने फिर दोहराया कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम कराने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। यह 30वीं बार था, जब उन्होंने यही बात दोहराई।

भारत पर उच्च टैरिफ़ का फैसला उनके और नरेंद्र मोदी के निजी अहंकार का नतीजा था। अमेरिकी राष्ट्रपति व्यापार वार्ता में पूर्ण समर्पण चाहते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कृषि उत्पाद क्षेत्र, खासकर दूध और डेयरी क्षेत्र में ऐसा नहीं कर सकते थे। यहां मोदी के राज्य हित सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। डेयरी और दूध उद्योग गुजरात के विकास की कुंजी है और लाखों किसान भाजपा के समर्थक हैं। व्यापार वार्ता अभी भी धीमी चल रही है। अब भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ़ वृद्धि के बाद, अगर प्रधानमंत्री के कहने पर भारतीय अधिकारी अमेरिका के आदेश पर अपना रुख़ बदलते हैं, तो टैरिफ़ दर को 25 प्रतिशत से कम करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

इसके अलावा, रूस से आयात पर भारत पर 100 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाने की ट्रंप की धमकी देश के भुगतान संतुलन के लिए एक वास्तविक ख़तरा बन गई है, क्योंकि पिछले दो वर्षों में रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात ने भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा बचाई है जिससे सरकार को मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने में मदद मिली है। अब देखना यह है कि क्या प्रधानमंत्री रूस से सस्ते कच्चे तेल के आयात को जारी रखने का साहस जुटा पाते हैं या आयात में विविधता लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, हालांकि कीमतें ऊंची होंगी और अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। रूसी तेल के इस संदर्भ में, ट्रंप ने यह कहकर अराजनयिक भाषा का प्रयोग किया है कि मृत रूसी और भारतीय, दोनों अर्थव्यवस्थाओं को डूबने दो। यह एक प्रकार के घृणा सिंड्रोम से उपजा है क्योंकि यह असत्य है। भारत एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं है। अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लेकिन वितरणात्मक न्याय और बेरोजग़ारी की समस्याएं हैं। कुछ नीतियां त्रुटिपूर्ण हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है, लेकिन वैश्विक संदर्भ में, भारत अलग नजऱ आता है।

इस मृत अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर ट्रंप का समर्थन करके राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की बदनामी ही की है। अर्थशास्त्र के जानकार किसी वरिष्ठ व्यक्ति को विपक्ष के नेता का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी निश्चित रूप से बैकफुट पर हैं, लेकिन अगर परिस्थितियां उन्हें ट्रम्प की अवज्ञा करने और उनसे लड़ने के लिए मजबूर करती हैं, तो विपक्ष को उनका समर्थन करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। ट्रम्प ने भारत को नाराज़ करने के लिए पाकिस्तान के साथ तेल अन्वेषण पर जल्दबाज़ी में एक समझौते का वायदा किया। पाकिस्तानी मीडिया में इसका कोई संकेत नहीं था।किसी को नहीं पता कि इतने बड़े भंडार कहाँ हैं और क्या वे वास्तव में अन्वेषण और विकास के लायक हैं। लेकिन ट्रंप ने यह कहकर मज़ाक उड़ाया कि शायद पाकिस्तान एक दिन भारत को तेल बेचेगा।

सच कहूं तो, अमेरिका के साथ मौजूदा व्यापार वार्ता में भारत का ज़्यादा दबदबा नहीं है। अमेरिका कृषि उत्पादों, खासकर डेयरी उत्पादों के मामले में भारतीय बाज़ार में अपनी पहुंच को लेकर बहुत अड़ा हुआ है। इसके ऐतिहासिक कारण हैं। अमेरिकी किसानों की कांग्रेस और व्हाइट हाउस में एक मज़बूत लॉबी है। किसान संगठन के नेता सरकार का भाग्य तय करते हैं। यह लेखक दिसंबर 1999 में अमेरिका के सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक में मौजूद था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे। बैठक बिना किसी घोषणा के ही रद्द हो गई क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच किसानों की सब्सिडी के मुद्दे पर बहस छिड़ गई और कोई भी पक्ष समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। इसका अगले साल होने वाले चुनावों में डेमोक्रेट्स पर बड़ा असर पड़ा। दरअसल, 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन जॉर्ज बुश जीत गए थे और डेमोक्रेटिक पार्टी हार गई थी। इसलिए ट्रम्प भी किसानों के बीच अपने समर्थन आधार को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उनके कृषि उत्पादों को भारतीय बाज़ार तक व्यापक पहुंच मिल सके। नरेंद्र मोदी ने इस पर ध्यान दिया होगा, लेकिन अपनी पार्टी के आधार को बचाने में भी उनकी उतनी ही रुचि है।

अब, उभरता परिदृश्य क्या है? दो संभावनाएं हैं-पहली, हमारे प्रधानमंत्री कार्यालय और ट्रम्प कार्यालय के स्तर पर गुप्त बातचीत के माध्यम से, अमेरिकी पक्ष की कु छ मांगों को पूरा करते हुए एक तरह का व्यापार समझौता हो जाए और प्रधानमंत्री खेमा इसे एक बड़ी जीत के रूप में पेश करे। अगर ऐसा संभव नहीं होता है और वार्ता विफल हो जाती है, तो प्रधानमंत्री के सामने एक बड़ा विकल्प होगा। वह 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में भाग लेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति पुतिन भी इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री अपनी विदेश नीति को संतुलित कर सकते हैं और अमेरिका के प्रति अधिक स्वतंत्र रुख अपना सकते हैं।

दूसरे विकल्प के लिए, प्रधानमंत्री को क्वाड पर भारत के रुख पर तुरंत निर्णय लेना होगा, जिसके चार सदस्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। भारत 2025 में होने वाले इस शिखर सम्मेलन का मेज़बान है। इस साल के अंत में होने वाले इस शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप भारत आने वाले हैं। अगर भारत-अमेरिका संबंध इसी तरह चलते रहे और ट्रंप का आक्रामक रवैया बना रहा, तो इसका नरेंद्र मोदी और क्वाड शिखर सम्मेलन से निपटने के उनके तरीके पर क्या प्रभाव पड़ेगा? - यह एक बड़ा मुद्दा है।