जी-20 द्वारा की गयी घोषणा सकारात्मक, लेकिन ठोस कदम सीमित

- डॉ. ज्ञान पाठक

जी-20 ब्राजील शिखर सम्मेलन, जो हालांकि महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने और कार्रवाई के लिए महत्वाकांक्षी रूपरेखा निर्धारित करने में सफल रहा, इसे तत्काल और बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर जलवायु वित्त, शासन सुधार और वैश्विक आर्थिक असमानता जैसे क्षेत्रों में। इस प्रकार, जबकि शिखर सम्मेलन ने भविष्य के सहयोग के लिए आधार तैयार किया।

जी20 मेजबान ने रियो डीजेनेरियो घोषणा को 'ऐतिहासिक' कहा है क्योंकि नेताओं ने अरबपतियों पर कर लगाने, असमानताओं से निपटने और सतत विकास और गरीबी के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु कार्रवाई के लिए समर्थन करने की प्रतिबद्धता जतायी है, लेकिन इसमें सीमित ठोस कदम उठाये गये हैं और ध्यान तात्कालिक कार्रवाई के बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों पर दिया गया।

'जीवाश्म ईंधन से दूर जाने' का उल्लेख न करना, 1.5 डिग्री के बजाय 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, और जलवायु कार्रवाई के लिए धन का भुगतान किसको करना चाहिए, इस बारे में जी-20 देशों के बीच विभाजन इसके ज्वलंत उदाहरणों में से हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रतिबद्धताएं नहीं जताईं, हालांकि उन्होंने सिफ़र् इतना कहा कि ज़रूरी खरबों डॉलर 'सभी स्रोतों से' आयेंगे।

चिंता का एक और क्षेत्र जिसके संबंध में जी-20 विफल रहा, वह विनाशकारी यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना था, जिसके और बढ़ने का जोखिम है, हालांकि इसने गाजा और लेबनान दोनों में 'व्यापक' युद्धविराम का आह्वान किया। शिखर सम्मेलन यूक्रेन को लेकर मतभेदों से भरा हुआ था।
फिर भी, ऐतिहासिक जी-20 नेताओं की घोषणा की केंद्रीय प्रतिबद्धताएं सामाजिक समावेश, भूख और गरीबी के खिलाफ़ लड़ाई, अरबपतियों पर कर लगाना, ऊर्जा संक्रमण के उपाय, वैश्विक शासन सुधार और जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाना थीं, साथ ही 2025 में ष्टह्रक्क 30 (जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन) का समर्थन करना था, जो बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित किया जायेगा।

एजेंडे में सबसे ऊपर ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़िनैसियो लूला दा सिल्वा का गरीबी और भूख के खिलाफ़ वैश्विक गठबंधन का प्रस्ताव था, जिसका समर्थन 82 देशों ने किया था, जिसका लक्ष्य 2030 तक आधे अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराना था। शिखर सम्मेलन के वक्तव्य में 'अत्यधिक धनी व्यक्तियों पर प्रभावी कर लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से संलग्न होने' और उन्हें कर अधिकारियों से बचने से रोकने के लिए तंत्र विकसित करने की प्रतिज्ञा शामिल थी। गरीबी-विरोधी समूह ऑक्सफैम ने कहा है, 'ब्राजील ने इस महत्वपूर्ण मोड़ पर दूसरों को चुनौती देते हुए एक अधिक न्यायपूर्ण और लचीली दुनिया की ओर एक रास्ता प्रशस्त किया है।' यह अलग बात है कि लूला के प्रगतिशील सामाजिक एजेंडे को चर्चा के दौरान कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंतत: घोषणा पर सभी ने हस्ताक्षर किये।

घोषणा पर सभी सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनी, और समूह ने वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करने और वैश्विक भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए संकल्प पर सहमति व्यक्त की।

जलवायु परिवर्तन से निपटने, न्यायपूर्ण ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देने और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए समन्वित कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया गया, हालांकि सही दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

वैश्विक शासन पर ध्यान केंद्रित किया गया। जी-20 नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का आधुनिकीकरण करने, एक समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक विकास को बढ़ावा देने सहित इसके व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
जी-20 शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के शुभारंभ, प्रगतिशील कराधान के लिए समर्थन और अरबपतियों के उचित कराधान के प्रति प्रतिबद्धता को उजागर करना था। हालांकि, सुपर-रिच और लोकतांत्रिक शासन के प्रगतिशील कराधान के प्रस्ताव वर्तमान वैश्विक राजनीतिक विभाजन को देखते हुए बहुत महत्वाकांक्षी माने जाते हैं।

इसने बुनियादी स्वच्छता और पीने के पानी तक पहुंच के लिए संसाधनों को जुटाने के साथ-साथ नस्लवाद को संबोधित करने और असमानताओं से निपटने के प्रयास के हिस्से के रूप में नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए पहली बार प्रतिबद्धता जताकर इतिहास रच दिया। हालांकि, जी-20 देशों को प्रतिबद्धताओं से मेल खाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

जलवायु कार्रवाइयों के लिए पर्याप्त निधि के लिए प्रतिबद्ध न होते हुए भी, उन्होंने सार्वजनिक और निजी दोनों ही तरह के हरित निधि को बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया, और जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए आवश्यक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार के लिए तर्क दिया। समूह ने केवल जलवायु वित्तपोषण के लिए एक नये परिमाणित सामूहिक उद्देश्य (एनसीक्यूजी) के लिए समर्थन प्रदर्शित किया। घोषणापत्र में विकासशील देशों की सहायता के लिए निवेश का आह्वान किया गया और निष्पक्ष, स्वच्छ और संधारणीय ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने के लिए अक्षम जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गयी।
जी-20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से मंच की विविधता का विस्तार हुआ है। यह वैश्विक निर्णय लेने में अफ्रीकी दृष्टिकोणों के एकीकरण को सुनिश्चित करने में मदद करेगा।

घोषणापत्र में महत्वाकांक्षी रूपरेखाओं की रूपरेखा तैयार की गयी है, लेकिन इसके ठोस परिणाम बहुत कम हैं। पर्याप्त जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं और ठोस ऋ ण राहत उपायों जैसे तत्काल कार्यों की आवश्यकता थी, लेकिन इसने दीर्घकालिक लक्ष्य और प्रक्रियात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया।
रूस-यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व में संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक तनावों ने वास्तव में समूह को विभाजित कर दिया था, जिसने वैश्विक सुरक्षा और सहयोग के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण को रोका।

भले ही शिखर सम्मेलन की घोषणा में आईएमएफ, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों का आह्वान किया गया था, लेकिन इसमें कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट कार्यान्वयन योग्य खाका नहीं था। इसमें मजबूत प्रतिबद्धताओं का अभाव था, और इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि सुधार या तो बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेंगे या रुक जायेंगे।

जी-20 ब्राजील शिखर सम्मेलन, जो हालांकि महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर संवाद को बढ़ावा देने और कार्रवाई के लिए महत्वाकांक्षी रूपरेखा निर्धारित करने में सफल रहा, इसे तत्काल और बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की कमी के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, खासकर जलवायु वित्त, शासन सुधार और वैश्विक आर्थिक असमानता जैसे क्षेत्रों में। इस प्रकार, जबकि शिखर सम्मेलन ने भविष्य के सहयोग के लिए आधार तैयार किया, इसकी सफलता अंतत: आने वाले वर्ष में अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर करेगी।