चुनाव आयोग के साथ विपक्ष के समीकरणों में तनाव बोया गया

- के रवींद्रन

ऐसी नियुक्तियों में गोपनीयता का तर्क संस्थाओं की पवित्रता बनाये रखने की आवश्यकता में निहित है। एक बार जब चयन प्रक्रिया सार्वजनिक विवाद से दूषित हो जाती है, तो नियुक्त व्यक्ति को अपनी वास्तविक योग्यता या ईमानदारी की परवाह किए बिना संदेह के बादल के नीचे रहकर ही काम करना पड़ता है।

नये मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की नियुक्ति के इर्द-गिर्द विवादास्पद परिस्थितियों ने कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास की भावना को जन्म दिया है। इससे मुश्किल और तनावपूर्ण संबंधों वाली परिस्थिति बन गयी है। तनाव पहले से भी था जो तब और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से अपनी असहमति व्यक्त की, जिससे इस अविश्वास को संस्थागत रूप मिला। हालांकि उन्होंने नियुक्त व्यक्ति पर सीधे व्यक्तिगत हमले करने से परहेज किया, लेकिन चयन प्रक्रिया के बारे में उनकी चिंताओं ने एक अपरिहार्य दरार पैदा कर दी है। एक प्रमुख राजनीतिक दल और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार एक संस्था के बीच ऐसा सम्बंध लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और जनता के विश्वास को कमजोर करने का खतरा पेश करता है।

राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग के बीच अविश्वास कोई नयी बात नहीं है, लेकिन मौजूदा परिदृश्य विशेष रूप से अनिश्चित स्थिति प्रस्तुत करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में हेरफेर की संभावना के बारे में लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को देखते हुए, सीईसी की नियुक्ति में पक्षपात की कोई भी धारणा केवल संदेह को और बढ़ाती है। विपक्ष का यह तर्क कि ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सकता है, पहले से ही एक गहरी धु्रवीकृत बहस को जन्म दे चुका है, जिसमें चुनावी प्रक्रिया पर आरोप-प्रत्यारोप का असर हो रहा है। नये सीईसी, जिनकी नियुक्ति पर ही सवाल उठाये गये हैं, अब खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं, जहां उन्हें न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित करनी है, बल्कि अपनी निष्पक्षता के बारे में संदेह करने वालों को भी आश्वस्त करना है। यह एक ऐसा बोझ है, जिसे टाला जा सकता था, अगर चयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होती या इस तरह से संचालित की जाती कि राजनीतिक पैंतरेबाजी के आरोपों की कोई गुंजाइश न होती।

विवाद से उत्पन्न होने वाली प्राथमिक चिंताओं में से एक यह है कि चयन समिति के विचार-विमर्श को सार्वजनिक करने का तरीका क्या है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के विपरीत, जो अपनी आंतरिक चर्चाओं के बारे में सख्त गोपनीयता बनाये रखता है, सीईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया इस तरह से की गयी कि असहमति को सार्वजनिक होने दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्णय दिया है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया की अखंडता को बनाये रखने के लिए कॉलेजियम के विचार-विमर्श को गोपनीय रखा जाना चाहिए। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मतभेद सार्वजनिक विवादों में न बदल जाएं जो अंतिम निर्णय की वैधता को कमज़ोर कर सकते हैं। यदि इस मामले में भी यही विवेक लागू किया गया होता, तो खंडित निर्णय लेने की प्रक्रिया की सार्वजनिक धारणा से बचा जा सकता था, और चुनाव आयोग को नियुक्ति के बाद होने वाली विश्वसनीयता के तत्काल नुकसान से बचाया जा सकता था।

ऐसी नियुक्तियों में गोपनीयता का तर्क संस्थाओं की पवित्रता बनाये रखने की आवश्यकता में निहित है। एक बार जब चयन प्रक्रिया सार्वजनिक विवाद से दूषित हो जाती है, तो नियुक्त व्यक्ति को अपनी वास्तविक योग्यता या ईमानदारी की परवाह किए बिना संदेह के बादल के नीचे रहकर ही काम करना पड़ता है। एक संस्था के रूप में चुनाव आयोग जनता के विश्वास पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि चुनाव प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों में से एक - विपक्ष- चुनावों की देखरेख के लिए नियुक्त व्यक्ति में स्पष्ट अविश्वास व्यक्त करता है, तो यह नियुक्त व्यक्ति के लिए अपनी तटस्थता साबित करने के लिए लगभग दुर्गम चुनौती पैदा करता है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्वजनिक जांच जरूरी है, लेकिन पारदर्शिता और प्रक्रिया को राजनीतिक विवाद में फंसने देने में अंतर है। विवाद तो केवल संस्थागत अधिकार को कम करता है और आगे के संघर्ष को बढ़ावा देता है।

मौजूदा संकट देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाली एक गहरी अस्वस्थता का भी संकेत है। अगर विपक्षी दलों को लगता है कि किसी प्रमुख अधिकारी को चुनने की प्रक्रिया से समझौता किया गया है, तो वे चुनाव आयोग के प्रति और अधिक प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाने की संभावना रखते हैं, न केवल इस मामले में बल्कि उसके बाद आने वाले हर फैसले में। इससे संस्थागत अधिकार का क्षरण होता है, जहां चुनाव आयोग के हर फैसले, निर्देश या स्पष्टीकरण को पक्षपात के चश्मे से देखा जाता है। लोकतंत्र सबसे अच्छा तब काम करता है जब संस्थाएं निर्विवाद वैधता का एक उच्च स्तर बनाये रखती हैं। अगर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बार-बार चुनौती दी जाती है, तो चुनावी लोकतंत्र की नींव ही खतरे में पड़ जाती है।

यह भी एक अतिरिक्त जटिलता है कि यह घटनाक्रम भविष्य के चुनावों को कैसे प्रभावित करेगा। विपक्ष को पहले से ही चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी का संदेह है, इसलिए वह चुनाव आयोग के खिलाफ अपनी बयानबाजी को और तेज कर देगा, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि चुनाव के नतीजों पर ही सवाल उठ सकते हैं। यह एक खतरनाक मिसाल है, क्योंकि यह न केवल चुनाव आयोग की भूमिका को अमान्य करता है, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को भी कमजोर करता है। अगर राजनीतिक दल चुनाव अधिकारियों के चयन में कथित पूर्वाग्रहों के आधार पर चुनाव के नतीजों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही अस्थिर हो जाती है।

यह महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में,प्रक्रियाएं न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि निष्पक्ष भी दिखनी चाहिए। सीईसी की नियुक्ति पर विवाद को कम किया जा सकता था यदि व्यापक परामर्श होता, अधिक समावेशी चयन प्रक्रिया होती, या कम से कम, चयन समिति के भीतर असहमति को अधिक चतुराई से संभाला जाता। यह धारणा कि प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित थी, ने वर्तमान अविश्वास को जन्म दिया है, और एक बार जनता का विश्वास डगमगा गया, तो इसे बहाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। भविष्य में ऐसे विवादों का एक संभावित समाधान प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए अधिक मजबूत और व्यापक रूप से स्वीकृत तंत्र की स्थापना है।

जबकि चयन प्रक्रिया में विपक्ष को शामिल करने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधिक निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए था, लेकिन विडंबना यह है कि इससे अधिक सार्वजनिक कलह पैदा हुई है। यदि ऐसी नियुक्तियां सार्वजनिक असहमति से प्रभावित होती रहती हैं, तो विवादों को केंद्र में आने देने के बजाय प्रक्रिया को ही परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शायद अधिक आम सहमति से संचालित दृष्टिकोण, जहां तटस्थ संवैधानिक विशेषज्ञों सहित कई हितधारक चयन में भूमिका निभाते हैं, अधिक व्यापक रूप से स्वीकृत परिणाम सुनिश्चित कर सकता है।

इसके अतिरिक्त, चुनाव आयोग को जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसमें चुनावी ईमानदारी के बारे में चिंता जताये जाने पर स्पष्ट और निर्णायक हस्तक्षेप करना शामिल है। विवाद की मौजूदगी मात्र से आयोग को ठोस कार्रवाई के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता का दावा करने से नहीं रोकना चाहिए। शब्दों के बजाय कार्रवाई के माध्यम से निष्पक्षता के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना संदेहियों को आश्वस्त करने में महत्वपूर्ण होगा। इसमें चुनावों के लिए मजबूत निगरानी तंत्र, इसके आंतरिक कामकाज में अधिक पारदर्शिता और चुनावी कदाचार के आरोपों पर अधिक सख्त प्रतिक्रिया शामिल हो सकती है।

राजनीतिक दलों, विशेष रूप से विपक्ष, के लिए यह भी अनिवार्य है कि वे अपनी प्रतिक्रिया को इस तरह से मापें कि संस्थाओं को जनता के विश्वास को पूरी तरह खत्म किये बिना जवाबदेह बनाया जा सके। जबकि चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक विमर्श की सीमा के भीतर है, किसी संस्था को पूरी तरह से बदनाम करने के दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं। यदि चुनाव आयोग को लगातार सत्तारूढ़ दल के विस्तार के रूप में चित्रित किया जाता है, तो उसके लिए प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो जाता है। विपक्ष को संस्था को पूरी तरह से अवैध ठहराये बिना वैध चिंताओं को उजागर करने का तरीका खोजना चाहिए।