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वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव के आसार

वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बीते कुछ वक्त से बहुत तेजी से बदलाव होता नजर आ रहा है।

वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव के आसार
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वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में बीते कुछ वक्त से बहुत तेजी से बदलाव होता नजर आ रहा है। लगभग एक दशक से दुनिया में दक्षिणपंथी शक्तियों का बोलबाला दिखने लगा था। पूंजीवादी ताकतें तो हर दौर में राजनीति को नियंत्रण में रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसके साथ-साथ कट्टरता भी बढ़ने लगी थी। अब यह सिलसिला टूटता नजर आ रहा है। बीते दिनों ब्राजील और सर्बिया के चुनाव परिणामों में उदार और लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जनता का झुकाव नजर आया। फिर अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका मिला। स्पेन में भी यही माहौल बन रहा है और इजरायल में भी सत्ता परिवर्तन के आसार बन चुके हैं, बेंजामिन नेतन्याहू बहुमत न मिलने के बावजूद किसी भी तरह सत्ता में बने रहने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी गादी आइजेनकोट से समझौता करने की कोशिशों में हैं। तो वैश्विक व्यवस्था में नजर आ रहे इस बदलाव के बीच अब एक और बड़ी खबर आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की त्रिपक्षीय बैठक होने जा रही है।

एक वक्त में अमेरिका और रूस दो ही महाशक्तियां दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही थीं, लेकिन इस बीच चीन की ताकत भी काफी बढ़ी। क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से चीन पहले से ही आगे था, लेकिन उसने साम्यवादी व्यवस्था के नाम पर लगभग तानाशाही को ही अपनाए रखा, मगर इस बीच आर्थिक, सामरिक, वैज्ञानिक और तकनीकी लिहाज से खुद को काफी मजबूत कर लिया। चीन की बढ़ती ताकत के सामने अमेरिका की मनमानी पूरी तरह नहीं चल पाई। इधर रूस की ताकत सोवियत संघ के विघटन के बाद कम हुई, लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन के सत्ता में बने रहने से वैश्विक राजनीति में उसका महत्व बना रहा।

तो वैश्विक राजनीति के तीन अहम किरदार, अमेरिका, रूस और चीन एक साथ बैठ रहे हैं, यह एक बड़ी परिघटना हो सकती है। दरअसल 18 और 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकानॉमिक कोऑपरेशन (एपेक) का शिखर सम्मेलन हो रहा है, इस दौरान तीनों देशों के नेता अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। रूस का कहना है कि तीनों नेताओं की यह बैठक एपेक समिट के दूसरे दिन 19 नवंबर को हो सकती है। वैसे अभी से अनुमान लगाना कठिन है कि तीनों के बीच किस मुद्दे पर खास चर्चा होगी। क्योंकि तीनों की प्राथमिकताएं और वैश्विक राजनीति के समीकरण अलग-अलग हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने (न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन) पर चर्चा होगी। हालांकि अमेरिका और रूस के विशाल परमाणु जखीरे के सामने अपना भंडार बहुत छोटा होने की वजह से चीन की दिलचस्पी इसमें कितनी होगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय के हालात को देखते हुए इस बैठक में कई मुद्दे प्रभावी हो सकते हैं। अमेरिका ने इजरायल को बढ़ाने के लिए ईरान पर हमला किया और ट्रंप ने उसका नुकसान चुनाव में भुगत लिया। हालांकि इजरायल अब भी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा है। ईरान पर हमले तेज करने की कोशिशें हो रही हैं, इधर गज़ा में हालात बेहद खराब हो चुके हैं। इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा में नरसंहार किया है, लेकिन ट्रंप अब भी उसे बढ़ावा दिए जा रहे हैं। जबकि रूस और चीन न गज़ा पर हमले के पक्ष में थे, न ईरान के। बल्कि दोनों ने इसका विरोध ही किया है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच भी युद्ध नहीं रुक रहा। अमेरिका यूक्रेन के बहाने नाटो का विस्तार करना चाह रहा था, लेकिन रूस के कारण उसकी मनमानी नहीं चली। इधर आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का बढ़ता प्रभाव हर जगह बढ़ता जा रहा है, इसमें भी इन देशों के बीच होड़ लगी हुई है। तो देखना होगा कि इन तीनों देशों के बीच केवल परमाणु अप्रसार को लेकर चर्चा होगी, या व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बात होगी या अंतरिक्ष, ए आई जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनेगी।

वैसे जानकार इस बैठक की तुलना 1945 की याल्टा कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं। सोवियत संघ के क्रीमिया में याल्टा शहर में 4 से 11 फरवरी 1945 को बिग थ्री यानी अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं के बीच बैठक हुई थी। जिसमें पराजित नाजी जर्मनी को अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ के नियंत्रण वाले चार अलग-अलग क्षेत्रों में बांटने का फैसला किया गया। पोलैंड की सीमाओं और वहां की सरकार के पुनर्गठन पर सहमति बनी, तथा युद्ध से मुक्त हुए यूरोपीय देशों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन चुनने का अधिकार देने की बात कही गई। इसी सम्मेलन में भावी संयुक्त राष्ट्र की संरचना और सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली (वीटो अधिकार) पर सहमति बनी, जो आगे चलकर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का आधार बना।

खैर याल्टा सम्मेलन का जो दूरगामी असर वैश्विक राजनीति पर पड़ा, वैसा ही कोई असर शेनझेन की बैठक से होगा, यह कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि 1945 से लेकर अब तक दुनिया में ढेर सारे बदलाव हो चुके हैं। हालांकि सियासी महत्वाकांक्षाएं अब भी वैसी ही हैं, लेकिन बदले तौर-तरीकों में उन्हें किस तरह से पूरा किया जाता है, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं, यह देखना दिलचस्प रहेगा।


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