अंतरिम सरकार के तहत बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थक लहर

- आशीष विश्वास

1947 में बांग्लादेशियों को, पूर्व पाकिस्तानी होने के नाते, इस्लामी गणराज्य के पूर्वी हिस्से में गरीब, तीसरे दर्जे का 'नागरिक' माना जाता था। अपने शोषण से तंग आकर, उन्होंने 1970-71 में पाकिस्तान को पूरी तरह से खारिज करते हुए अलग होने का फैसला किया। बाद के दशकों में कभी-कभार तनाव के बावजूद, वे मोटे तौर पर भारत के साथ जुड़े रहे - कुछ महीने पहले तक।

बांग्लादेश मेंअर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अनिर्वाचित अंतरिम 'शासकों' का एक समूह पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए बेताब है। उस पाकिस्तान से जिससे उनका देश केवल पांच दशक पहले हिंसक तरीके से अलग हुआ था। अपने स्वयं के (तत्कालिक) इतिहास के एक अजीब उलटफेर में, बांग्लादेशियों ने दक्षिण एशिया में एक स्वतंत्र, सम्प्रभु देश के रूप में अस्तित्व में रहने और कार्य करने में स्पष्ट रूप से असमर्थता दिखाई है।

तथ्यों पर गौर करें: 1947 में बांग्लादेशियों को, पूर्व पाकिस्तानी होने के नाते, इस्लामी गणराज्य के पूर्वी हिस्से में गरीब, तीसरे दर्जे का 'नागरिक' माना जाता था। अपने शोषण से तंग आकर, उन्होंने 1970-71 में पाकिस्तान को पूरी तरह से खारिज करते हुए अलग होने का फैसला किया। बाद के दशकों में कभी-कभार तनाव के बावजूद, वे मोटे तौर पर भारत के साथ जुड़े रहे - कुछ महीने पहले तक। अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए, उन्होंने क्रूर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ संघर्ष करते हुए जान गंवाने के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकाई।

अब अचानक, 2025 में, डॉ. मोहम्मद यूनुस और उनकी टीम के नेतृत्व में कुछ बांग्लादेशियों ने फैसला किया है कि एक बार फिर से, वे पाकिस्तानियों के साथ रहना बेहतर समझेंगे! 5 अगस्त 2024 को अवामी लीग (एएल) के खिलाफ तख्तापलट के बाद, अचानक, भारत दक्षिण एशिया में आधिकारिक बांग्लादेशी राजनीतिक आख्यान में नया बांग्लादेशी विरोधी खलनायक बनकर उभरा है।

इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत और यहां तक कि गैर-निवासी भारतीय जिनका भारत सरकार से कोई संबंध नहीं है, बांग्लादेश को परेशान करने वाली कई प्रणालीगत समस्याओं के लिए आलोचना का शिकार हो रहे हैं। इनमें द्विपक्षीय सौदों में बड़े व्यापार अंतर से लेकर अंतरराष्ट्रीय नदियों का सूखना और यहां तक कि आईएमएफ और विश्व बैंक के साथ अपने व्यवहार में बांग्लादेश के खिलाफ दबाव शामिल हैं!

भारत विरोधी गुस्से के विस्फोट के लिए जो भी कारण हो, यूनुस के नेतृत्व वाले प्रशासन ने हाल ही में पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख की बांग्लादेश की विवादास्पद यात्रा को प्रायोजित किया, जिसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। भारत-बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा ठंड को देखते हुए, अधिकांश ढाका-आधारित टिप्पणीकारों/विश्लेषकों ने ढाका द्वारा दिल्ली को भेजे जा रहे मजबूत, अमित्र संकेतों पर टिप्पणी की है। आईएसआई का यह दौरा ढाका में पहले ही बहुत धूमधाम से घोषित किये जा चुके कुछ अन्य कदमों के मद्देनजर हुआ है। बांग्लादेश का कार्यवाहक शासन पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार से दोस्ती करने की जल्दी में है।

इसने पाकिस्तानी आगंतुकों के लिए वीजा नियमों में पहले ही ढील दे दी है और उर्दू के प्रचार के लिए बांग्लादेश में और अधिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर रहा है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान और गठजोड़ को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नयी पाठ्य पुस्तकें, जिनमें दिवंगत शेख मुजीबुर रहमान, ताजुद्दीन अहमद या यहां तक कि जियाउर रहमान द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में निभाई गई भूमिका को शामिल नहीं किया गया है, छात्रों के बीच वितरित की जा रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार, स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में भारत की सहायक भूमिका और योगदान, रहमान की अवामी लीग को उसका समर्थन, भारत-पाक युद्ध के दौरान कम से कम 10,000 भारतीय सैनिकों की शहादत को कम महत्व दिया गया है।

संक्षेप में, अपने उतार-चढ़ाव भरे अस्तित्व के पहले पांच दशकों के भीतर, बांग्लादेश को पूरी तरह से अघोषित 'अधिकारियों' के एक समूह द्वारा अपने स्वयं के बहुत ही संक्षिप्त इतिहास को फिर से लिखने- और यहां तक कि उसे गलत साबित करने- के लिए मजबूर किया गया है। ऐसा तो पूर्व जनरल इरशाद के कार्यकाल में भी नहीं हुआ था, जिन्होंने देश में आभासी सैन्य शासन का दौर चलाया था। विश्लेषकों को यह चिंताजनक लगता है कि बांग्लादेश के वर्तमान 'अधिकारी' जो संवैधानिक रूप से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, अपने घरेलू कट्टरपंथी इस्लामवादी लॉबी को खुश करने के लिए अपने समकालीन इतिहास के सुप्रलेखित स्थापित तथ्यों को विकृत करने या दबाने से पीछे नहीं हटे हैं। यह जमाती समर्थक ताकतों का वह वर्ग है जो हमेशा पाकिस्तान के करीब रहा है, जो बांग्लादेश में उभरने वाले एक सख्त, शरीयत-प्रधान व्यवस्था के सपने संजोये हुए है।

अगर भारत में प्रभावशाली वर्ग इस बात से परेशान हैं, तो यह बहुत बुरा है- उन्हें नये बांग्लादेश से निपटना होगा। यही अब तक यूनुस और उनकी टीम द्वारा ढाका से निकलने वाला व्यापक संदेश है। सच्चाई कुछ अलग है, और अप्रिय भी।

अपने क्षेत्रीय पड़ोसियों: भारत, पाकिस्तान, और चीन - से सम्बंध के मामले में वर्तमान बांग्लादेश सरकार का रवैया दक्षिण एशिया के अन्य देशों नेपाल या श्रीलंका से बिल्कुल भिन्न है।

5 अगस्त 2024 को अवामी लीग विरोधी तख्तापलट के बाद भारत के लिए दरवाजे बंद करने में, कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार, बांग्लादेश पहले ही बहुत आगे निकल चुका है। ऐसा दृष्टिकोण तब भी बना हुआ है, जब ढाका ने भारत के साथ आर्थिक/व्यापारिक संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए आधिकारिक और अनौपचारिक रूप से शुरू किये गये पहले के प्रयासों को चुपचाप पलट दिया है। हाल ही में, बांग्लादेश ने भारत से चावल और सब्जियों जैसी आवश्यक वस्तुओं को थोक में खरीदना फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान या थाईलैंड जैसे देशों से सस्ती कीमतों पर ऐसी वस्तुओं को हासिल करने के उसके प्रयास सफल नहीं हुए।

भारत के साथ हाल के कुछ सौदों में बांग्लादेश द्वारा बदनीयत और सरासर अशिष्टता का खुला प्रदर्शन, द्विपक्षीय संबंधों में संतुलन की कमी और सामान्य राजनयिक शिष्टाचार की अनुपस्थिति को दर्शाता है। आईएसआई को इसका निमंत्रण एक बड़े उकसावे और भारत सरकार के लिए जानबूझ कर अपमान के अलावा और कुछ नहीं समझा जा सकता है। वर्तमान अनिर्वाचित 'शासकों' की असंवेदनशीलता इतनी है कि वे यह भी नहीं समझ पाते कि वे अपने ही स्वतंत्रता संग्राम का उपहास उड़ा रहे हैं और अपने ही बलिदानों और राजनीतिक संघर्षों को बदनाम कर रहे हैं।

न ही आईएसआई का दौरा अपनी तरह का एकमात्र उदाहरण है। बांग्लादेश ने हाल ही में भारत के साथ अपने पहले के समझौते को अंतिम क्षण में रद्द कर दिया था, जिसमें न्यायिक कर्मचारियों और अधिकारियों के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए भेजना था। सभी द्विपक्षीय व्यापार और पारगमन समझौतों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने की बांग्लादेश की लगातार धमकियां, जिनमें मौजूदा नदी जल बंटवारे का समझौता भी शामिल है, दिल्ली के खिलाफ एक और जानबूझ कर किया गया अपमान था।

यह बांग्लादेश के सोशल मीडिया नेटवर्क के लिए श्रेय की बात है कि अंतरिम प्रशासकों से महत्वपूर्ण सवाल तेजी से पूछे जा रहे हैं। मुख्यधारा का मीडिया, अन्य देशों के मीडिया की तरह, नये शासकों की उतनी निर्भीकता से आलोचना नहीं कर रहा है, जितनी कि छोटे संचालकों ने की है।