डॉ मनमोहन सिंह ने कैसे डगमगाती भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा किया

- अंजन रॉय

विनिमय दर सुधारों ने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के साथ बाजार से जुड़ा लचीलापन दिया। इस प्रकार, अतिरिक्त बाजार हेरफेर से लाभ के लिए प्रोत्साहन और गुंजाइश गायब हो गयी और एक स्वचालित सुधारात्मक तंत्र शुरू किया गया।उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब रुपया तैरने के लिए तैयार था, दिन के अंत तक यह लगभग 16 रुपये प्रति डॉलर से गिरकर लगभग 24रुपये डॉलर हो गया था।

तैंतीस साल जीवन का आधा हिस्सा होते हैं। तैंतीस साल पहले, डॉ. मनमोहन सिंह ने एक वरिष्ठ सरकारी नौकरी से औपचारिक सेवानिवृत्ति के बाद, एक हाई-प्रोफाइल लाइमलाइट में कदम रखा। जब पिछले शुक्रवार को 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, तो उन्हें भारत का सबसे बड़ा वित्त मंत्री और भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माता माना जाता था।

वर्तमान में डॉ. मनमोहन सिंह के लिए प्यार और मान्यता का राष्ट्रीय प्रवाह है, जो विडंबना है कि उनके जीवनकाल में अनुपस्थित था। इसके विपरीत, अक्सर उनका तिरस्कार और अपमान किया जाता था।

एक उत्साही और प्रतिबद्ध आर्थिक सुधारक के रूप में, आर्थिक सुधारों के प्रति उनका दृष्टिकोण भी संतुलित था और कभी भी भारत के वित्त प्रबंधन की मशाल थामे हुए अन्य लोगों की तरह उत्साही नहीं था। इससे भारत को बहुत सी पीड़ाओं से बचाया जा सका।

33 साल पहले 1991 में भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। भारत गहरी राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। देश को बाहरी समाधान की समस्या का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि 'खजाना' खाली था। इसके अलावा, राजीव गांधी की तमिल उग्रवादियों द्वारा हत्या कर दी गयी थी, जिससे राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था।

1991 के आम चुनावों में, कांग्रेस सत्ता में आयी और पी.वी. नरसिंह राव को सेवानिवृत्ति से वापस बुलाकर प्रधानमंत्री बनाया गया। नये प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता एक सक्षम वित्त मंत्री की तलाश थी।

प्रधानमंत्री राव की पहली पसंद डॉ. आई.जी. पटेल थे, जो कभी आरबीआई गवर्नर थे और विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। पटेल उस समय गुजरात में अपने गृहनगर में बस गये थे और वहां से हटने को तैयार नहीं थे। पटेल ने डॉ. मनमोहन सिंह का सुझाव दिया, जो उस समय तक सरकार की आर्थिक नीतियों को संभालने वाले लगभग हर संभव पद पर थे -आरबीआई गवर्नर से लेकर योजना आयोग में सदस्य-सचिव तक। वह पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के आर्थिक सलाहकार भी थे।

प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने पी.सी. अलेक्जेंडर के माध्यम से उनसे संपर्क किया और जेनेवा से लंबी उड़ान के बाद उन्हें नींद से जगाया। अलेक्जेंडर अभी-अभी जेनेवा में दक्षिण-दक्षिण आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के बाद लौटे थे। यहां दो सेवानिवृत्त व्यक्तियों के नेतृत्व में एक नयी सरकार थी। विडंबना यह है कि उस टीम ने भारत को विकास और भविष्य की प्रतिष्ठा की नयी यात्रा पर डाल दिया है। इसके बाद की कहानी को एक ही वाक्य में बयां किया जा सकता है: नई सुबह की तलाश में दो बूढ़े आदमी। वित्त मंत्री के रूप में अपनी पसंद का जिक्र करते हुए, मनमोहन सिंह ने अपने लेखों और भाषणों के संग्रह की एक पुस्तक के विमोचन के दौरान कहा था कि वे न केवल एक 'आकस्मिक प्रधानमंत्री' थे, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा, बल्कि एक 'आकस्मिक वित्त मंत्री' भी थे।

उस समय ऐसी ही अस्थिर स्थिति थी, जब 24 जुलाई 1991 को डॉ. मनमोहन सिंह ने अपना पहला बजट पेश किया था। मनमोहन सिंह का 1991 का बजट उनके बजट भाषण की प्रशंसात्मक पंक्तियों के कारण अर्थशास्त्रियों के लिए किंवदंती बन गया था।

नरसिम्हा राव सरकार ने 21 जून को शपथ ली थी। बजट से पहले के महीने में, कुछ सबसे महत्वपूर्ण सुधार पहले ही पेश किये जा चुके थे, जिन्होंने तब से भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा तय की है।

इनमें से कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम थे। भारतीय रुपये का अवमूल्यन उनमें से कोई कम नहीं था। रुपये का अवमूल्यन एक अतिसंवेदनशील मामला था। 1966 में पहले हुए अवमूल्यन ने इसे आपदा से कम नहीं साबित किया था। संकट की आशंका को देखते हुए मनमोहन सिंह ने अपने प्रधानमंत्री नरसिंह राव को आगाह किया कि इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास नहीं भेजा जाना चाहिए, बल्कि इसे वहीं पारित कर दिया जाना चाहिए।

गोपनीयता बनाये रखने के लिए मनमोहन सिंह ने अवमूल्यन पर एक हस्तलिखित नोट तैयार किया और प्रधानमंत्री से मंजूरी ले ली, जिन्होंने क्रमिक और नरम दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी थी। इस झटके को कम करने के लिए डॉ. सिंह ने दो चरणों में अवमूल्यन का सुझाव दिया - पहला अपेक्षाकृत छोटा और दूसरा थोड़ा बड़ा। मुझे अभी भी याद है कि पहले अवमूल्यन से कितनी हलचल मची थी। वित्त मंत्रालय को कवर करने वाले हम आर्थिक पत्रकारों को संकेत मिले थे कि पहले चरण के अवमूल्यन के बाद प्रधानमंत्री खुद ही ठंडे पड़ गये थे और उन्होंने अपने वित्त मंत्री को दूसरी खुराक रोकने का निर्देश दिया था।

मनमोहन सिंह ने 3 जून की सुबह आरबीआई के विदेशी मुद्रा मामलों के प्रभारी डिप्टी गवर्नर डॉ. सी. रंगराजन को फोन करके कहा था कि उन्हें दूसरा अवमूल्यन रोक देना चाहिए। हालांकि, डॉ. रंगराजन ने डॉ. सिंह को बताया कि यह काम पहले ही हो चुका है! डॉ. रंगराजन और उनके विनिमय नियंत्रण विभाग पहले ही इसमें 'कूद' पड़ा था, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने अपने संस्मरण में इस सबसे दिलचस्प बात को याद किया है। संयुक्त अवमूल्यन का प्रभाव दो दिशाओं में एक हथौड़े के प्रहार जैसा होना था।

सबसे पहले, रुपये में एक गहरा अवमूल्यन इस मुद्रा में व्यापक हवाला लेनदेन को समाप्त कर सकता था। दूसरे, इसके परिणामस्वरूप, यह सोने की तस्करी के लिए एक बड़ा झटका होने वाला था। इन कदमों के साथ-साथ, वित्त मंत्री ने आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए सोने के आयात मानदंडों को उदार बनाया था।

बाद में, जब तत्काल संकट खत्म हो गया, तो रुपये की विनिमय दर को व्यापार खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया गया- यानी निर्यात और आयात के लिए। भारतीय रुपये की विनिमय दर को बाजार द्वारा निर्धारित करने से सबसे बड़ा अंतर आया और इसके अच्छे प्रभाव अभी भी काम कर रहे हैं।

विनिमय दर सुधारों ने भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था को बाकी दुनिया के साथ बाजार से जुड़ा लचीलापन दिया। इस प्रकार, अतिरिक्त बाजार हेरफेर से लाभ के लिए प्रोत्साहन और गुंजाइश गायब हो गयी और एक स्वचालित सुधारात्मक तंत्र शुरू किया गया।

उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब रुपया तैरने के लिए तैयार था, दिन के अंत तक यह लगभग 16 रुपये प्रति डॉलर से गिरकर लगभग 24रुपये डॉलर हो गया था। इसने आयात को महंगा और निर्यात को सस्ता बना दिया। कुल मिलाकर, भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर मांग बाहरी बाजारों से घरेलू बाजार में स्थानांतरित हो गयी।
बहुत बाद में, 2014 में टेपरटैंट्रम के दौरान, लचीली विनिमय दर ने भारत को सबसे खराब वित्तीय गिरावट से बचाया।

विनिमय बाजार सुधारों के साथ-साथ, नये वित्त मंत्री और उनकी टीम ने विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए स्टॉक और शेयरों में द्वितीयक बाजार भी खोला। इससे निवेश डॉलर का आवक प्रवाह शुरू हुआ। एफडीआई को भी उदार बनाया गया।

इन उपायों का समग्र प्रभाव यह था कि 1991 जून-जुलाई में, भारत के पास मुश्किल से 1 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो केवल एक सप्ताह के आयात को पूरा करने के लिए ही पर्याप्त था, दो साल में देश अत्यधिक विदेशी मुद्रा की समस्या का सामना कर रहा था।

मुझे नई दिल्ली के रफी मार्ग पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक याद है, जहां तत्कालीन वित्त सचिव मोंटेक सिंह अहलूवालिया घरेलू कीमतों में समग्र वृद्धि को रोकने के लिए विदेशी मुद्रा प्रवाह को रोकने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे थे।

एक निश्चित विनिमय दर प्रणाली के साथ आज की भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर बनाने पर विचार करें, और तब अर्थव्यवस्था की वर्तमान विशेषताओं में से किसी को भी समायोजित करना असंभव होगा।

विनिमय दर प्रणाली में सुधार के साथ-साथ, 1991 के पैकेज ने अर्थव्यवस्था के पूरे कामकाज को मुक्त कर दिया। औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, जो घरेलू उद्योग पर नियंत्रण के लिए एक बेतुका सेट थी, को खत्म कर दिया गया और कराधान की प्रणाली को फिर से तैयार किया गया। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डॉ. मनमोहन सिंह का 1991 का बजट था, जिसने उस समय की भावना को पकड़ लिया था।

अपनी प्रशंसा पंक्ति में, डॉ. मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो को उद्धृत किया था। तब से इसे इतनी बार दोहराया गया है कि किसी को इसे दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है। निष्कर्ष यह था और है कि डॉ. सिंह की भावना उनके द्वारा किये गये सभी कार्यों में व्याप्त थी।