निर्वासितों से दुर्व्यवहार को सामान्य न बनाएं

- लेखा रत्तनानी

छोटे देशों ने बेहतर काम किया है। वे एक अच्छी प्रतिक्रिया के उदाहरण के रूप में सामने आते हैं। कोलंबिया, ब्राजील और मैक्सिको ने अपने देशों में वापस भेजे गए निर्वासितों के साथ दुर्व्यवहार को स्पष्ट रूप से सामने लाया है। दो दक्षिण अमेरिकी देशों और मैक्सिको की गुस्से भरी प्रतिक्रियाएं एक अच्छी और संतुलित प्रतिक्रिया का एक शानदार उदाहरण हैं।

19 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइट हाउस ने 41 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें निर्वासितों को बेड़ियों में जकड़ा हुआ दिखाया गया है क्योंकि उन्हें अवैध अप्रवासियों को (जैसा कि उन्हें वहां 'अवैध एलियंस' के रूप में जाना जाता है) अमेरिकी क्षेत्र से निकालने के डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के प्रयासों के तहत निर्वासन कार्यों के लिए एक हवाई जहाज में ले जाया जा रहा है। वीडियो में निर्वासितों या अमेरिकी अधिकारियों के चेहरे नहीं दिखाए गए थे लेकिन बाद वाले ने जो जैकेट पहनी थी जिससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वे एनफोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस (ईआरओ) से थे, जो अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के प्रवर्तन और निष्कासन कार्यों का संक्षिप्त रूप है। वीडियो का उद्देश्य न केवल निर्वासितों, जिनमें से कई भारत से हैं, बल्कि उनके राष्ट्रों और उनके नागरिकों का समग्र रूप से उपहास उड़ाना और उन्हें शर्मिंदा व अपमानित करना था।

वीडियो का चौंकाने वाला शीर्षक था- 'एएसएमआर: अवैध विदेशी निर्वासन उड़ान' और एलोन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ' एक्स' पर इसे 100 मिलियन से अधिक बार देखा गया है। वीडियो में एएसएमआर (ऑटोनॉमस सेंसरी मेरिडियन रिस्पांस) का तात्पर्य स्टील की जंजीरों की झुनझुनी ध्वनि से है जब उन्हें टरमैक पर बिछाया जाता है क्योंकि कैदी आगे बढ़ते हैं और एक-एक करके उन्हें जंजीरों में जकड़ा जाता है। एएसएमआर रीढ़ की हड्डी में महसूस होने वाली संतुष्टि और सुखद झुनझुनी की भावना है, जो कुछ लोगों में कुछ ध्वनियों से ट्रिगर होती है, जैसे टिशू पेपर का कुचलना या बबल रैप का फटना। स्टील की बेड़ियों के बिछाए जाने की आवाज वह झुनझुनी है जिसे वे पसंद करते हैं। मस्क ने वीडियो को 'हाहा... वाह' शब्दों के साथ रीट्वीट किया।

निर्वासितों के साथ अमानवीय व्यवहार सिफ़र् उनके साथ किए जाने वाले व्यवहार में ही नहीं है। अमेरिकियों के दिमाग में 'एलियंस' की गहरी पैठ है, जिसमें कई परतें काम कर रही हैं, जैसे कि श्वेत वर्चस्व, गरीबी का अपराधीकरण और या दुर्व्यवहार का सामान्यीकरण। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक अकाउंट से ऐसा वीडियो जारी करने और उनके सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंट द्वारा इसे रीट्वीट करने पर हंसने के लिए दिमाग में कुछ गड़बड़ जरूर है। सभी देशों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे निर्वासितों को वापस लौटाएं और अमेरिका को यह बताएं कि निर्वासन ठीक है लेकिन इंसानों के साथ दुर्व्यवहार करना, जिनमें से ज़्यादातर समाज के गरीब तबके के हैं और जो आजीविका की तलाश में हैं, ऐसी नौकरियां लेना जो इन इच्छुक श्रमिकों की उपलब्धता के बिना भी उपलब्ध हैं, एक फासीवादी शासन के करीब है जो अन्य मनुष्यों को मनुष्य से कमतर समझता है।

निर्वासन के लिए लक्षित देशों में सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में भारत को यह विरोध अवश्य व्यक्त करना चाहिए। इसमें भारत स्पष्ट रूप से, बड़े पैमाने पर और बुरी तरह विफल रहा है। इसकी जगह हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो अमेरिका की कार्रवाइयों को उचित ठहराता है। क्या यह पूर्व विदेश सेवा के राजनयिक से राजनेता बने डॉ. एस जयशंकर नहीं थे जिन्होंने 6 फरवरी को एक बयान में कहा था- 'आईसीई द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, जो 2012 से प्रभावी है, मैं दोहराता हूं, जो 2012 से प्रभावी है, प्रतिबंधों के उपयोग का प्रावधान करती है। हालांकि, हमें आईसीई द्वारा सूचित किया गया है कि महिलाओं और बच्चों को नहीं रोका जाता है। इसके अलावा भोजन या अन्य आवश्यकताओं से संबंधित पारगमन के दौरान निर्वासित लोगों की जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, जिनमें संभावित चिकित्सा व आपात स्थिति भी शामिल है। मैं दोहराता हूं कि 5 फरवरी को अमेरिका द्वारा की जाने वाली उड़ान के लिए पिछली प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।'

जयशंकर यह कहने में अधिक उत्सुक हैं कि हमने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ नहीं किया। भाजपा के केंद्र में सत्ता में आने के बाद उनके द्वारा किए गए बेतुके, पूरी तरह से बेतुके, बदसूरत, बेशर्म और खुद को चोट पहुंचाने वाले हैं। पहले और बाद के बीच कृत्रिम विभाजन को देखिए! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को डॉ. जयशंकर को फटकार लगानी चाहिए, अगर नहीं तो पदावनत करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण मामले में देश को नीचा दिखाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अन्य संगठनों को जयशंकर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

छोटे देशों ने बेहतर काम किया है। वे एक अच्छी प्रतिक्रिया के उदाहरण के रूप में सामने आते हैं। कोलंबिया, ब्राजील और मैक्सिको ने अपने देशों में वापस भेजे गए निर्वासितों के साथ दुर्व्यवहार को स्पष्ट रूप से सामने लाया है। दो दक्षिण अमेरिकी देशों और मैक्सिको की गुस्से भरी प्रतिक्रियाएं एक अच्छी और संतुलित प्रतिक्रिया का एक शानदार उदाहरण हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो की एक वाणिज्यिक उड़ान पर कोलंबियाई निर्वासितों को संबोधित करते हुए तस्वीरें हैं, जब उन्होंने निर्वासितों को ले जा रहे अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान को अनुमति देने से इनकार कर दिया तो वे सबसे पहले आवाज उठाने वालों में से एक थे। पेट्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा था, 'मैं कोलंबियाई प्रवासियों को ले जाने वाले अमेरिकी विमानों के हमारे क्षेत्र में प्रवेश देने से इनकार करता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रवासियों को प्राप्त करने से पहले उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए।' कोलंबिया ने निर्वासितों को वापस लाने के लिए अपने देश के विमान भेजे और पेड्रो ने अपने लोगों को सम्मान के साथ वापस भेजने के लिए राष्ट्रपति के विमान की भी पेशकश की। यह भारतीय प्रतिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है।

निर्वासित लोगों के तीन बैचों को हथकड़ियां और पैरों में जंजीरें डालकर अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान की घुटन भरी उड़ान द्वारा भारत वापस लाया गया है। 23 फरवरी को भारतीय निर्वासितों का चौथा और नवीनतम बैच दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। अमेरिकी सैन्य कार्गो विमानों में हथकड़ी और जंजीरों में बंधे पहले के समूहों के विपरीत 12 लोगों का यह जत्था पनामा से एक वाणिज्यिक उड़ान से वापस आया। वे बेड़ियां खोले हुए थे और उनके पैरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए थे लेकिन निर्वासितों ने तिजुआना शिविर में यातना और कठिनाई के बारे में बताया, जहां उन्हें वाणिज्यिक उड़ान से पनामा के लिए रवाना होने से पहले घंटों तक अत्यधिक ठंड में फर्श पर बैठाया गया था। उन्होंने कहा कि कोलंबिया और ब्राजील जैसे देशों ने अपने लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार की निंदा की है जबकि भारत चुप रहा है। इससे उनकी समस्याएं और बढ़ गई हैं। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वह निर्वासित नागरिकों के साथ 'अपमानजनक व्यवहार' के बारे में वाशिंगटन से जवाब मांग रहा है। ब्राजील सरकार ने कहा कि वह निर्वासित प्रवासियों के लिए एक स्वागत केंद्र बनाएगी।

इनमें से कोई भी देश अमेरिका की ताकत के आसपास भी नहीं है, फिर भी उन्होंने यह कहकर अपनी बात रखी है: आप हमारे लोगों के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे। भारत इससे कुछ सबक सीख सकता है।

सर्वाधिक दुखद तो यह है कि प्रारंभिक जत्थों के बाद मोदी ने अमेरिका का दौरा किया जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से हुई लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर उनसे बात तक नहीं की, विरोध जतलाना तो दूर की बात है।

(लेखक द बिलियन प्रेस के प्रबंध संपादक हैं। सिंडिकेट: द बिलियन प्रेस)