विदेशी पत्रकार के भारत आने पर रोक

नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग एक बार फिर चर्चा में हैं। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार द्वारा हैदराबाद में 13 और 14 नवंबर को आयोजित 'भारत समिट' में देश और दुनिया की कई जानी-मानी हस्तियों को आमंत्रित किया गया है और अलग-अलग विषयों पर उनके भाषण या व्याख्यान हैं। हेले लिंग को इस समिट में 'मीडिया के भविष्य और प्रेस की आज़ादी' पर एक पैनलिस्ट के तौर पर शामिल होना था। लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए हेले लिंग ने जानकारी दी कि उनके एयरपोर्ट निकलने से 10 मिनट पहले नार्वे स्थित भारतीय दूतावास ने उन्हें जानकारी दी कि उनका वीज़ा रद्द किया जाता है और वे अब भारत नहीं जा सकती है। हेले लिंग ने इस पूरे मामले में गृहमंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि उन्हें गृह मंत्रालय के निर्देश पर ही भारत आने से रोका गया है।

हेले लिंग ने अपने वीडियो में अनुमान लगाया है कि इस साल मई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नार्वे यात्रा के दौरान उन्होंने मोदी से प्रेस की आज़ादी से जुड़े सवाल किए थे, क्या इसी वजह से उनकी यात्रा रोकी गई है या फिर जून-जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में उन्होंने संपादकीय लेख लिखे, इस वजह से मोदी सरकार ने उनका वीज़ा रद्द किया है या सीजेपी के अभिजित दिपके का इंटरव्यू हेले लिंग ने लिया है, यह बात मोदी सरकार को नागवार गुजरी है। अपने वीडियो में हेले लिंग ने यह भी कहा है कि अमित शाह अब गेंद आपके पाले में है। लिंग ने अमित शाह से मामले में हस्तक्षेप करने और उन्हें भारत आने की अनुमति देने की अपील की। उन्होंने कहा कि समिट में उनके बोलने का कार्यक्रम 48 घंटे बाद है और वह अगली उपलब्ध उड़ान से हैदराबाद पहुंच सकती हैं।

फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अमित शाह, गृह मंत्रालय या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शायद हेले लिंग उनकी नजर में इतनी अहमियत नहीं रखतीं कि उनकी पोस्ट में उठाए सवालों का जवाब दें, या फिर हेले लिंग एक पत्रकार के तौर पर मोदी सरकार को अब इतना डराती हैं कि उन्हें भारत आने से ही रोक दिया गया है। असलियत जो भी हो, इतना तो तय है कि हेले लिंग को आने से रोककर मोदी सरकार ने अपना ही नुकसान करवाया है।

अगर वे तेलंगाना आतीं और अंग्रेजी में अपना भाषण देतीं, तो उस पर सीमित चर्चा ही होती, क्योंकि एक राज्य के कार्यक्रम में किसी वक्ता ने क्या कहा है, इस पर कम लोगों का ही ध्यान जाता। लेकिन अब मोदी सरकार के डर के कारण यह मुद्दा वैश्विक स्तर पर चर्चा में आ गया है। हेले लिंग को रोकना महज स्वतंत्र पत्रकारिता पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं माना जाएगा, यह विदेशी मीडिया में मोदी की नकारात्मक छवि बनाएगा। देश में तो मीडिया का बड़ा हिस्सा उनके मालिकान के कारण मैनेज किया जा चुका है, लेकिन यूरोप और अमेरिका में मीडिया की स्वतंत्रता और साख अब भी कायम है। हेले लिंग को हैदराबाद के मंच से जो बातें कहनी थीं अगर वे नॉर्वे में बैठकर ही सोशल मीडिया के जरिए कहें तो अब दुनिया और गौर से उनकी बात सुनेगी। हेले लिंग मीडिया के भविष्य और प्रेस की आजादी के साथ अब यह भी दुनिया को बताएंगी कि कैसे उनकी आवाज को मोदी सरकार ने रोकने की कोशिश की। क्योंकि उन्होंने कहा है कि प्रेस की आजादी और लोकतंत्र की मजबूती आपस में जुड़े हुए हैं।

उनकी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि भारत में हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह प्रेस की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर अंकुश लगाने की कोशिशें हो रही हैं। प्रधानमंत्री प्रेस कांफ्रेंस नहीं करते यह एक शर्मनाक तथ्य है। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए, सबमें कोई न कोई खामी रही, उनके फैसलों पर उंगलियां उठीं, जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा और अखबारों-चैनलों में उन पर नकारात्मक खबरें चलाई गईं। लेकिन बावजूद इसके कभी किसी प्रधानमंत्री ने इतने लंबे अर्से तक प्रेस को सीधे सवाल नहीं पूछने दिए। मोदी ने तो अपना बचाव करने के लिए धन और सत्ता की शक्ति के दम पर पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कुचलने की कोशिश की ही है, इसके लिए वे पत्रकार और मीडिया मालिक भी उतने ही जिम्मेदार हैं, जो करोड़ों की कमाई और अन्य लाभ के लिए अपने पेशे से बेईमान करने से नहीं हिचके।

जब मई में हेले लिंग ने प्रधानमंत्री मोदी से इतना ही पूछा था कि आप प्रेस से सवाल क्यों नहीं लेते, तो उस पर भारत में बैठे पि_ू पत्रकारों ने हाय तौबा मचाई थी। हेले लिंग को चैनल पर बुलाकर उनसे अपमानजनक तरीके से सवाल-जवाब किए गए, उनके भारत संबंधी ज्ञान पर सवाल उठाए गए। मानो लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री से सवाल कर उन्होंने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब भी मोदी सरकार की किरकिरी हुई थी और अब फिर से वही मौका सरकार ने खुद दे दिया है। वैसे हेले लिंग ने अब अमित शाह पर जिम्मेदारी डाली है कि वे उन्हें भारत आने की इजाज़त दें, देखना होगा कि अमित शाह क्या फैसला लेते हैं।