ईडी ने छत्तीसगढ़ एनएएन घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट से कहा, बेंच से बच नहीं सकती छत्तीसगढ़ सरकार

नई दिल्ली। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह एक बेंच को बदनाम करने के लिए एक परेशान करने वाली प्रथा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच पर आपत्ति जताई थी, जो राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले (एनएएन) के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

ईडी का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि सबसे पहले, मैं एक बेंच नहीं चुन सकता, मैं एक बेंच से बच नहीं सकता। मैं यह बात काफी गंभीरता के साथ कह रहा हूं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता वाली पीठ को यह कहते हुए आपत्ति जताई कि मामला न्यायमूर्ति रस्तोगी या न्यायमूर्ति भट के पास जाना चाहिए, जो पहले की पीठ के सदस्य थे। मेहता ने तब एक बेंच को बदनाम करने की परेशान करने वाली प्रथा पर आपत्ति जताई।

मामले के संबंध में, मेहता ने कहा कि न्यायाधीशों (पीठ पर जिसने पहले मामले की सुनवाई की थी) ने उनसे पूछा था कि बहस के लिए कितना समय लगेगा और मैंने पर्याप्त समय की मांग की थी।

मेहता ने कहा कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ललित के पास (8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के कारण) कोई समय नहीं था और इसे हटा दिया गया था और फिर मामले को न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। उन्होंने कहा कि मामले में प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध किया गया था कि पीठ को मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए और इसे पहले की पीठ के समक्ष जाना चाहिए। वह न केवल बेंच से बच रहे है बल्कि बेंच का चयन भी कर रहे है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें यह जांच करने की आवश्यकता होगी कि क्या पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने इसे अदालत संख्या 5 के समक्ष सूचीबद्ध किया है। छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि आदेश में केवल यह कहा गया है कि रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मेहता को इस अदालत की प्रथाओं में से एक बताया, एक अच्छी प्रथा यह है कि जब एक वरिष्ठ न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है, तो मामला बेंच के अगले उपलब्ध वरिष्ठ न्यायाधीश के पास जाता है। मेहता ने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बेंच का चुनाव नहीं कर सकता या बेंच से बच नहीं सकता।

मुख्य न्यायाधीश ने तब कहा कि वह एक मानदंड लागू करके यथासंभव निष्पक्ष होने की कोशिश करते हैं कि जब मामला अगले न्यायाधीश के पास जाता है और यदि वह न्यायाधीश यह कहते हुए मना कर देते है कि उसके पास समय नहीं है, तो वह दूसरी पीठ के पास जाता है। मेहता ने कहा कि कुछ पीठों को बदनाम किया जाएगा। इस पर सिब्बल ने पलटवार करते हुए कहा कि जस्टिस हिमा कोहली उस बेंच में थीं, क्या हमने बदनाम किया?

मेहता ने सुझाव दिया कि इस मामले को मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस रस्तोगी और भट के संयोजन द्वारा उठाया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि उन्हें किसी बेंच से कोई दिक्कत नहीं है।

इस महीने की शुरूआत में यह मामला न्यायमूर्ति शाह की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने आया था। छत्तीसगढ़ सरकार के वकील ने कहा कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश ललित की सेवानिवृत्ति के बाद पिछली पीठ के शेष सदस्यों जस्टिस रस्तोगी या भट के नेतृत्व वाली पीठों द्वारा की जानी चाहिए। इसके बाद मामला स्थगित कर दिया गया।

20 अक्टूबर को, छत्तीसगढ़ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र के वकील द्वारा राज्य में घोटाले में उनकी संभावित मिलीभगत का संकेत देने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोटाले के संबंध में कभी भी किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से मुलाकात नहीं की।

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश ललित की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा, हमने निर्देश लिए थे। मुख्यमंत्री कभी भी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से नहीं मिले। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे मेहता ने जवाब दिया कि उन्होंने केवल एक व्हाट्सएप चैट का जिक्र किया था।

पिछली सुनवाई में, मेहता ने मुख्यमंत्री के एक कथित करीबी सहयोगी के व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया कि एनएएन घोटाला मामले में कुछ आरोपियों को जमानत दिए जाने से दो दिन पहले एक न्यायाधीश ने सीएम से मुलाकात की थी।

ईडी ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ घोटाले के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। एनएएन घोटाला 2015 में सामने आया था और इसमें शामिल लोगों पर कम गुणवत्ता वाले चावल, चना, नमक आदि की आपूर्ति करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पर अभियुक्तों के खिलाफ विधेय अपराध को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए मुकदमे को छत्तीसगढ़ से स्थानांतरित करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था।