ईडी ने 'जमीन के बदले नौकरी' मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी से पूछताछ की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से उनके पति व पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद और परिवार के सदस्यों से जुड़े जमीन के बदले नौकरी घोटाले के मामले में पूछताछ की। यहां ईडी मुख्यालय में राबड़ी देवी से पूछताछ की गई। एक सूत्र ने कहा कि ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम ने उनका बयान दर्ज किया है। उनसे 40 सवाल पूछे गए।

उनसे राजद के पूर्व विधायक सैयद अबू दोजाना से जुड़ी संपत्ति को लेकर भी पूछताछ की गई।

सूत्रों के मुताबिक, राबड़ी देवी से उनकी पटना स्थित संपत्तियों और दोजाना की संपत्तियों के बारे में पूछा गया।

एक सूत्र ने कहा, ग्रुप-डी आवेदकों से केवल 7.5 लाख रुपये में लालू प्रसाद के परिवार द्वारा अधिग्रहित भूमि के चार पार्सल राबड़ी देवी द्वारा अबू दोजाना को बेचे गए, जिसमें 3.5 करोड़ रुपये के भारी लाभ के साथ मिलीभगत थी। हमने उनसे इस मामले में पूछताछ की है।

ईडी का मामला सीबीआई द्वारा दायर प्राथमिकी पर आधारित है।

सीबीआई ने लालू प्रसाद, जो उस समय केंद्र में रेलमंत्री थे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, दो बेटियों और 15 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिनमें अज्ञात लोक सेवक और निजी व्यक्ति शामिल थे।

एक अधिकारी ने कहा, 2004-2009 की अवधि के दौरान, लालू प्रसाद ने विभिन्न रेलवे जोन में समूह 'डी' पदों पर स्थानापन्न नियुक्त करने के बदले में अपने परिवार के सदस्यों को भूमि संपत्ति हस्तांतरित करके वित्तीय लाभ प्राप्त किया।

उन्होंने कहा कि पटना के कई निवासियों ने या तो सीधे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों और प्रसाद व उनके परिवार द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी को अपनी जमीन बेच दी या उपहार में दे दी।

अधिकारी ने कहा, जोनल रेलवे में स्थानापन्न की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था। हालांकि, पटना के निवासी व्यक्तियों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया था।

सीबीआई का कहना है, इस कार्यप्रणाली के बाद पटना में स्थित लगभग 1,05,292 वर्ग फुट अचल संपत्ति लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा पांच बिक्री डीड और दो उपहार डीड के माध्यम से अधिग्रहीत की गई, जिसमें अधिकांश भूमि हस्तांतरण में विक्रेताओं को नकद भुगतान किया गया।