राजनीतिक प्रतिशोध के हथियार बन गए हैं ईडी, सीबीआई : कांग्रेस
आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संदर्भ में कांग्रेस ने सोमवार को ईडी और सीबीआई और आयकर विभाग की आलोचना की
नई दिल्ली। आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई द्वारा दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के संदर्भ में कांग्रेस ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग की आलोचना की और कहा कि ये जांच एजेंसियां भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 'उत्पीड़न उपकरण' हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बारे में कुछ भी उल्लेख किए बिना कहा, आईएनसी इंडिया ने हमेशा यह माना है कि ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसे संस्थान 'मोदी सरकार' के तहत राजनीतिक प्रतिशोध और उत्पीड़न के साधन बन गए हैं। इन संस्थानों ने अपनी साख खो दी है। विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए चुनिंदा नेताओं को निशाना बनाया जाता है।
रविवार को दिन भर की पूछताछ के बाद सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है, यहां तक कि पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं ने भी इस कदम का स्वागत किया है। दरअसल, सिसोदिया का समर्थन करने के बाद कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सफाई दी थी।
सिंघवी ने ट्वीट किया : "लेकिन यह स्पष्ट है कि 26 फरवरी को दोपहर 3.36 बजे मनीष सिसोदिया पर मेरा ट्वीट कई मामलों में वरिष्ठ वकील के रूप में उनकी ओर से मेरी उपस्थिति के संदर्भ में था, न कि कांग्रेस पार्टी की ओर से।"
सिंघवी, जो एक वरिष्ठ वकील हैं, ने रविवार को ट्वीट किया : "भगवान मनीष जी के साथ रहें। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को देखकर व्यथित हूं। मेरा सवाल है, लगभग एक साल की जांच और पूछताछ के लंबे समय बाद गिरफ्तारी क्यों?"
एक सूत्र के मुताबिक, देर से प्रतिक्रिया का कारण आम आदमी पार्टी की चुप्पी थी। ईडी ने जब कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को तलब किया था, उस समय आम आदमी पार्टी चुप्पी साधे हुई थी।
उधर, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित कई विपक्षी नेताओं ने सिसोदिया की गिरफ्तारी की निंदा की है।
विजयन ने ट्वीट किया, "सीबीआई द्वारा सिसोदिया की गिरफ्तारी एक और उदाहरण है कि बीजेपी4इंडिया विपक्ष को डराने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों का कैसे दुरुपयोग करती है। यह सत्ता का घोर दुरुपयोग और लोकतंत्र पर हमला है। इस तरह का दमन हमारे राष्ट्र की नींव को कमजोर करता है और इसका विरोध किया जाना चाहिए।"
