जीएसटी, आईबीसी, नोटबंदी से अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील : पी.पी. चौधरी

नई दिल्ली। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पी.पी. चौधरी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जीएसटी, आईबीसी, नोटबंदी, डिजिटाइजेशन एवं पारदर्शिता के साथ अब अधिक गतिशील हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्र के एक अधिक स्वच्छ आर्थिक शक्ति की नींव रखने में भी सहायक होंगे। चौधरी ने यह बातें 21 से 23 मार्च तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क वार्षिक सम्मेलन के 18वें संस्करण का उद्घाटन संबोधन के दौरान कही। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 73 देशों के 520 शिष्टमंडल भाग ले रहे हैं।

उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था जीएसटी, आईबीसी, नोटबंदी, डिजिटाइजेशन एवं पारदर्शिता के साथ अब अधिक गतिशील हो गई है, जिससे भारत को विश्व बैंक की 'व्यवसाय करने की सुगमता' रैंकिंग में 142वें स्थान से 100वें स्थान पर आने में भी सहायता मिली है।

चौधरी ने प्रतिस्पर्धा कानूनों को कार्यान्वित करने के लिए देशों के बीच प्रभावी सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि विभिन्न कानूनी प्रणालियों, विविध साक्ष्य संग्रह तंत्र आदि को देखते हुए सीमा पार जांच एवं विलय जैसे मुद्दों से संबंधित चुनौतियों का सामना करना अनिवार्य होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक सहयोग के लिए एक चरणबद्ध, लचीले और सुनियोजित दृष्टिकोण का अनुसरण करने की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है।

मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा 'निष्पादन, सुधार और रूपांतरण' के ध्येय के साथ कई कदमों की श्रृंखला आरंभ करने के द्वारा पिछले चार वर्षो में अर्थव्यवस्था को रूपांतरित करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संस्थागत सुधारों की एक श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया है जो घरेलू बाजारों की मजबूती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।