आर्थिक सर्वेक्षण: जीएसटी से जीडीपी विकास दर में इजाफा होगा
(जीएसटी) प्रणाली को लागू करना ऐसे प्रमुख कारक हैं, जिनसे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर में इजाफा होगा और जीडीपी विकास दर चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 6.75 फीसदी रह सकती है
नई दिल्ली। (जीएसटी) प्रणाली को लागू करना ऐसे प्रमुख कारक हैं, जिनसे भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर में इजाफा होगा और जीडीपी विकास दर चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 6.75 फीसदी रह सकती है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह बात सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2017-18 का आर्थिक सव्रेक्षण पेश करते हुए कही। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों के लिए पुनर्पूंजीकरण योजना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को हाल ही में आसान बनाए जाने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के बीच भारत के निर्यात में इजाफा होने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और जीडीपी विकास दर बढ़कर 6.5 फीसदी रह सकती है, जोकि पिछले महीने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ) की ओर से जारी अनुमान से अधिक है।
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अरविंद सुब्रह्मण्यम ने कहा, "दोहरे तुलन पत्र (टीबीएस) में बढ़ोतरी की चुनौती को हासिल करने के लिए निर्णायक फैसले लिए गए। टीबीएस में चार 'आर' शामिल हैं, जो मान्यता, समाधान, पुनर्पूजीकरण और सुधार के द्योतक हैं। मान्यता को अधिक प्रगतिशील बनाया गया और अन्य दो 'आर' का समाधान करने की कोशिश की गई।"
GST brings out new findings on the Indian economy that says reforms has increased tax rolls, formal sector is much bigger than believed, firm structure of exports highly diversified and states are big traders: Chief Economic Adviser Arvind Subramanian pic.twitter.com/IsFKLkaAYu
— ANI (@ANI) January 29, 2018
Major achievements this year gone are the launch of Goods & Services Tax, decisive tackling of Twin Balance Sheet challenge and validation of achievements and recognition of medium term prospects: Chief Economic Adviser Dr Arvind Subramanian pic.twitter.com/q009pYiKl6
— ANI (@ANI) January 29, 2018
This year oil prices went up that affected consumption and govt finances and also held back real economic activity: Chief Economic Adviser Dr Arvind Subramanian pic.twitter.com/Nc71QBdeUa
— ANI (@ANI) January 29, 2018
From the very 1st survey onwards we've spoken about the twin balance sheet challenges, under capitalised banks which held back growth for a very long time. This year a series of very important steps are being taken: Arvind Subramanian, Chief Economic Adviser #EconomicSurvey2018 pic.twitter.com/fBnzrB6D2G
— ANI (@ANI) January 29, 2018
आर्थिक सवेक्षण में उल्लेख किया गया है कि नए ऋणशोधन व दिवालिया संहिता (आईबीसी) में समाधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, जिससे निगमों को अपने बही खातों को दुरुस्त करने और कर्ज को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही, सरकार ने एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के बही खातों को सुदृढ़ बनाने के लिए पुनर्पूजीकरण पैकेज (जीडीपी का करीब 1.2 फीसदी) की घोषणा की है।
Policy agenda for the year ahead-support agriculture, stabalise GST, complete TBS actions with reforms, privatise Air-India and head-off macro economic pressures and possibility of a 'sudden stall' from rising oil prices and sharp correction in stock prices:Chief Economic Adviser pic.twitter.com/xYjSl1msUV
— ANI (@ANI) January 29, 2018
We think of the twin balance sheet challenges having 4 'R's - Recognition, Resolution, Recapitalisation and Reforms. I think now we are well ahead on all of them: Arvind Subramanian, Chief Economic Adviser #EconomicSurvey2018 pic.twitter.com/ygTth0FSUk
— ANI (@ANI) January 29, 2018
Government does not have to do anything radical; just finishing what it has started already would be a very ambitious and fantastic agenda to complete: Arvind Subramanian, Chief Economic Adviser #EconomicSurvey2018 pic.twitter.com/3R14t1CZL6
— ANI (@ANI) January 29, 2018
इस बात का भी जिक्र किया गया है कि पूर्व की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के 10 साल के कार्यकाल में तेजी के दौरान भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एनपीए की जड़ गहरी हो गई, जब यह आश्चर्यजनक ढंग से बढ़कर करीब नौ लाख करोड़ रुपये हो गई।
भारतीय रिजर्व बैंक ने नए ऋणशोधन व दिवालिया संहिता के तहत 12 खातों के समाधान का जिक्र किया है, जिसकी कुल राशि सकल एनपीए का 25 फीसदी है।
सरकार ने डूबे हुए कर्ज को लेकर द्विआयामी रणनीति अपनाई है। एक तरफ, सरकार ने आईबीसी को अमल में लाया है, जिसके तहत छह माह की अवधि के लिए ऋणशोधन समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई है, तो दूसरी तरफ सरकार ने सरकारी बैंकों के पुनर्पूजीकरण के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा है कि बैंकों को एनपीए की समस्या के समाधान के लिए अपने डूबे हुए कर्ज के 60 फीसदी की कटौती करनी होगी।
