EC ने की सुप्रीम कोर्ट से अपील, दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर लगे बैन

नई दिल्ली। दागी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग लंबे अरसे की जा रही है अब तो चुनाव आयोग ने भी इस मांग का समर्थन किया है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने सजायाफ्ता सांसदों-विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध की वकालत की है। चुनाव आयोग के समर्थन से साफ है कि दागी नेताओं की मुश्किलें अब जल्द ही बढ़ने वाली हैं ।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन बैन की याचिका दायर की गई थी, जिसपर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। आयोग ने कहा कि उसने अपनी यह मांग सरकार के सामने भी रखी है और वह इस बारे में कानून संशोधित करने के लिए सरकार को भी लिख चुका है।

चुनाव आयोग की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दागी नेताओं से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट नेताओं के मुकदमों को 1साल के भीतर निपटारे के पक्ष में दिखा।

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक मामलों में दो वर्ष या इससे अधिक की सजा पाने वालों पर आजीवन चुनाव लडऩे की पाबंदी लगाने की अपील की गई है।

याचिका में राजनेताओं के ऐसे मामलों का ट्रायल एक साल के अंदर पूरा करने के लिए विशेष अदालत का गठन करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से बहस कर रहे वकील कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि दागी नेताओं की वजह से चुनाव की पवित्रता से समझौता हो रहा है।

कृष्णन वेणुगोपाल ने कहा कि राजनीतिक पार्टी दो वजहों से आपराधिक छवि वाले नेताओं को पसंद करती है, पहली उनके पास पैसे होते हैं और दूसरी वो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं ....इसी मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से दाग़ी नेताओं के ख़िलाफ़ लंबित मामलों की जानकारी मांगी थी।