जिला न्यायालय में प्रारंभ हुई ई-लाइब्रेरी
देश भर के किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की 1950 से लेकर अब तक हुए फैसलों की जानकारी, नियमों आदि की जानकारी को उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से को ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ जिला न्यायालय में किया गया

दुर्ग। देश भर के किसी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की 1950 से लेकर अब तक हुए फैसलों की जानकारी, नियमों आदि की तुरंत जानकारी को उपलब्ध करवाये जाने के उद्देश्य से सोमवार को ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ जिला न्यायालय में किया गया।
ई-लायब्रेरी का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रुप में विशेष न्यायाधीश मंसूर अहमद उपस्थित थे। जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के पुस्तकालय में सोमवार से ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी।
ई-लायब्रेरी में 5-5 हजार कीमत के दो साफ्टवेयर द लॉस तथा एसटीपीएल कार्य कर रहे हैं। 1950 से लेकर 2017 तक के सुप्रीम कोर्ट तथा देश के समस्त हाईकोर्ट के निर्णयों का प्रिंट प्राप्त किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ जजों, शासकीय अभिभाषकों, पक्षकार, कोई भी व्यक्ति ले सकता है।
किसी भी मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए केस के फैसले की तारीख, फैसले का वर्ष, किस कोर्ट में हुआ था, सहित अन्य जानकारी लोड करना पड़ता है। फैसले की कापी प्राप्त करने का 10 कापी तक 2 रुपए एवं 10 कापी से यदि अधिक होती है तो 10 कापी के बाद से प्रति कापी का 1 रुपए लिया जा रहा है।
उद्घाटन के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर.के. अग्रवाल ने एक फैसले की 4 पन्नों की कापी प्राप्त की, जिसका उन्होंने 8 रुपए भुगतान किया। वहीं लोक अभियोजक सुदर्शन महलवार ने 7 पन्ने के एक फैसले की कापी ली, जिसका उन्होंने 14 रु. शुल्क अदा किया।


