डीवाईएफआई ने वित्त मंत्री से पूछा, टैक्स छूट के वास्तविक लाभार्थी कौन हैं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सीपीआईएम (माकपा) की यूथ विंग डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी मुखर्जी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मल सीतारमण को एक खुला पत्र भेजा है। जिसमें उनसे पूछा गया है कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में दी गई टैक्स रियायतों के वास्तविक लाभार्थी कौन होंगे। पत्र में मुखर्जी ने कहा है कि समाज के सबसे धनी वर्ग को टैक्स रियायत का अधिकतम लाभ मिलेगा। आप टैक्स रियायतें देने का दावा करते हैं। सबसे ज्यादा रियायतें उन लोगों को दी गई हैं जो वित्तीय सीढ़ी के शीर्ष पायदान पर हैं। और यह ऐसे समय में आया है जब देश की 80 फीसदी संपत्ति सिर्फ एक फीसदी आबादी के पास है।

उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि बजट में देश में उच्च बेरोजगारी दर की समस्या को हल करने के लिए दिशा का अभाव है। केंद्रीय बजट में ऐसे समय में खाद्य सब्सिडी में भारी कटौती का प्रस्ताव क्यों दिया गया है जब भारत की स्थिति लेटेस्ट वैश्विक भूख सूचकांक में काफी निचले पायदान पर है? मिड डे मील योजना के लिए धन के आवंटन में कमी के पीछे तर्क क्या है?

मुखर्जी ने लेटेस्ट केंद्रीय बजट को केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों का प्रतिबिंब बताया और दावा करते हुए कहा कि वहां जनविरोधी प्रस्तावों के खिलाफ डीवाईएफआई का आंदोलन जारी रहेगा। हम बजट प्रस्तावों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करने वाले हैं। यह बजट युवा विरोधी है। हम आने वाले दिनों में बजट प्रस्तावों के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय सचिव राहुल सिन्हा ने खुले पत्र को केंद्रीय बजट के सूक्ष्म बिंदुओं को समझने में असमर्थता का प्रतिबिंब बताया। उन्होंने कहा, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि पत्र क्या कहता है, क्योंकि बजट प्रस्तावों को विकासोन्मुखी के रूप में समाज के सभी वर्गों से प्रशंसा मिली है।