डीयू : डूटा ने किया मल्टी एंट्री एंड एक्जिट सिस्टम और एफवाईयूपी का विरोध

दिल्ली। डूटा ने नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के खिलाफ एक सोशल मीडिया अभियान का आह्वान किया। दिल्ली विश्वविद्यालय अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से मल्टी एंट्री एंड एक्जिट सिस्टम (एमईईएस) के साथ 4 वर्षीय अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रम (एफवाईयूपी) के कार्यान्वयन में आगे बढ़ रहा है। डूटा ने कहा कि इस तरह के एक बड़े पुनर्गठन को वैधानिक निकायों के माध्यम से शिक्षकों से प्रतिक्रिया मांगे बिना या अकादमिक परिषद में चर्चा की अनुमति दिए बिना बुलडोज किया गया है।

इस पुनर्गठन और एनईपी के अन्य पहलुओं के विरोध में कई छात्र संगठन भी डूटा के विरोध में शामिल हुए। विरोध कर रहे शिक्षकों और छात्रों ने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर प्रतिगामी सिफारिशों के खिलाफ विरोध तस्वीरें और तख्तियां साझा कीं।

डूटा के अध्यक्ष राजीब रे ने कहा कि शैक्षणिक वर्ष 2022-23 को एनईपी के कार्यान्वयन के वर्ष के रूप में तय करना निराधार है क्योंकि पहले सभी हितधारकों के बीच एनईपी 2020 पर विस्तृत चर्चा और व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। इसके बाद ही हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि एनईपी 2020 व्यवहार्य होगा या नहीं।

डूटा अध्यक्ष के मुताबिक एमईईएस के साथ एफवाईयूपी संरचना स्नातक कार्यक्रम के लिए खर्च में वृद्धि करेगी। कम वर्षों के अध्ययन के साथ सिस्टम छोड़ने वाले छात्रों को हमेशा जॉब मार्केट द्वारा ड्रॉपआउट के रूप में माना जाएगा। एमईईएस केवल डिग्री का झूठा अर्थ देकर एट्रिशन रेट में वृद्धि करेगा। एक छात्र की नौकरी की संभावनाओं पर इस तरह के पुरस्कारों की प्रासंगिकता स्पष्ट नहीं है। यह एक बेहद खराब तरीके से तैयार की गई संरचना है जिसे अगर लागू किया जाता है तो वास्तव में आने वाली पीढ़ियों के करियर की प्रगति को नुकसान पहुंचा सकता है।

शिक्षक संघ के मुताबिक एनईपी 2020 के कार्यान्वयन से मौजूदा कार्यभार में भारी कमी आएगी। विश्वविद्यालय मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट स्कीम (एमईईएस) और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) योजना को आगे बढ़ा रहा है, जिसमें छात्रों को अन्य सभी (गैर-कोर पाठ्यक्रमों) के लिए क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देते हुए छात्र अपने संबंधित कॉलेजों से कोर पेपर करेंगे।

राजीब रे ने कहा कि यदि हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अनुसंधान के साथ अनुशासन में प्रस्तावित कला स्नातक (ऑनर्स), एक छात्र को 4 वर्षों में कुल 196 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। अब, कोर कोर्स में कुल 84 क्रेडिट शामिल हैं, जिसका अर्थ है पूरे 4 वर्षों का 42.86 प्रतिशत तो, तकनीकी रूप से तब डीयू अन्य विश्वविद्यालयों से 4 वर्षों में कुल क्रेडिट का 57.14 फीसदी अर्जित करने की अनुमति देगा। इसका कार्यभार पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और संभावित रूप से हम वर्तमान कार्यभार के लगभग 57 फीसदी के नुकसान को सीधे देख सकते हैं।