'शिक्षा की गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं'

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आज फिर दोहराया कि शिक्षा, स्कूलों की गुणवत्ता पर वे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे बशर्ते दिल्ली सरकार नियम, कानून के अंतर्गत लाए।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पत्र का जवाब देते हुए स्कूल आफ एक्सीलेंस का मुद्दा उठाया और कहा कि संबंधित प्रारूप में कैबिनेट नोट को रखते समय शिक्षा निदेशालय ने सेवा से संबंधित सभी सदंर्भों को हटा दिया है। उपराज्यपाल ने उपमुख्यमंत्री से कहा कि दिल्ली में स्कूल आफ एक्सीलेंस खोलने का प्रस्ताव राजनिवास सचिवालय में नहीं प्राप्त हुआ और मुख्यमंत्री ने यह मुद्दा साप्ताहिक बैठक में भी नहीं उठाया।

उपराज्यपाल ने यह भी बताया कि उनको यह सूचित किया गया है कि संबंधित फाइल सितम्बर के पहले सप्ताह से उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में है। उपराज्यपाल ने आश्वसत किया कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाले किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करेंगे बशर्ते वह नियम, कानून के अनुसार हो।

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने यह भी जोर दिया कि इस मामले में गर्वनेंस आफ एनसीटी आफ दिल्ली की योजना के अन्तगर्त समाधान निकाला जा सकता था अगर समय पर इसके बारे में उनको सूचित कर दिया जाता। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस बात पर जोर दिया कि इस योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक संयुक्त बैठक की जा सकती थी। अतंत: उपराज्यपाल ने कहा कि नियमों के अनुसार प्रस्ताव को शीघ्रता से उनके पास भेजा जाए ताकि और समय की बर्बादी न हो क्यों कि यह मुद्दा छात्रों के हितों से जुड़ा हुआ है।