डीएमआरसी को डीटीसी नहीं बनने दिया जाएगा : हरदीप

नई दिल्ली। मैट्रो रेल के किराये में बढ़ोतरी से जहां राजधानी की जनता की परेशानी बढ़ रही है वहीं, राजनीतिक विवाद भी बढ़ता जा रहा है। इस बाबत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने रविवार को साफ कहा कि मैट्रो का भाड़ा बढ़ कर रहेगा। दिल्ली मैट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) नहीं बनने दिया जाएगा।

इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सख्त तेवर अपना लिए और कहा कि किराया बढ़ाने से पहले मैट्रो के खातों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सवाल किया कि सर, अगर लोग इतने ज्यादा किराए की वजह से मैट्रो इस्तेमाल ही ना कर पाएं, तो मैट्रो चलाने का क्या फायदा? बेइंतहा किराया बढ़ाकर मुनाफा कमाना ठीक नहीं। मैट्रो को दक्ष बनाकर मुनाफा कमाया जाए। किराया निर्धारण कमेटी में दिल्ली सरकार ने किराया बढ़ोतरी का खूब विरोध किया। दिल्ली की चुनी हुई सरकार की बात क्यों नहीं सुनी गई? मेट्रो के आय व्यय के सारे आंकड़े जनता के समक्ष रखे जाएं।

केजरीवाल ने कहा कि पहले बिजली कंपनियां फर्जी घाटा दिखाकर बिजली के दाम बढ़ाती थीं। हमने 3 साल से बिजली के दाम नहीं बढऩे दिए। मैट्रो के खातों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दो-तीन महीनों तक किराया बढ़ोत्तरी में रोक लगनी चाहिए। समिति का गठन कर खर्च और आय का आंकलन हो। यह सब सार्वजनिक होना चाहिए। मैट्रो मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मकसद लोगों को सहूलियतें देना है। मेट्रो का बड़प्पन इस बात में है कि उसकी मदद से सड़क का ट्रैफिक कितना कम हो सकता है। बिजली कंपनियों का कैग से ऑडिट कराया, तो मालूम पड़ा कि वे घाटे में नहीं बल्कि मुनाफे में हैं। लिहाजा मैट्रो के राजस्व की भी जांच होनी चाहिए। उधर, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने डीएमआरसी से सवाल किया कि किराया बढ़ाने के बाबत 8 सितम्बर 2016 से 8 मई 2017 तक बोर्ड की कोई बैठक क्यों नहीं बुलाई गई।

अरविंद केजरीवाल सरकार मेट्रो किराये वृद्धि मामले में अपने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है और ओछे राजनीतिक बयानों के माध्यम से जनता को गुमराह कर रही है। उक्त बातें दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने रविवार को एक संयुक्त बयान में कहीं। उन्होंने कहा कि दिल्ली मैट्रो में केजरीवाल सरकार की 50 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और बिना उसकी स्वीकृति के किराये में वृद्धि संभव नहीं है। वर्तमान किराया वृद्धि की भी दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री को पूर्व सूचना थी पर इन्होंने चुप रहकर वृद्धि करवाई। भाजपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा आज एक ट्वीट में मेट्रो के खातों की जांच की मांग करना हास्यास्पद है क्योंकि दिल्ली मेट्रो में सरकार सांझीदार है और सभी खाते उसके खुद के पास हैं।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल सरकार को जनता की बिल्कुल चिन्ता नहीं है और उसने दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जिसमें दिल्ली मेट्रो, डीटीसी, फीडर बसें, ऑटो, रिक्शा एवं टैक्सी सम्मिलित हैं, उसे सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया है। उन्होंने कहा इस साल के शुरू में केजरीवाल सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ दिल्ली के मुख्य सचिव, वित्त सचिव, परिवहन आयुक्त आदि दिल्ली मैट्रो किराया रिविजन कमेटी की र्बैठक में शामिल हुए थे। इस बैठक में मैट्रो के किराये में 50 प्रतिशत वृद्धि करने का फैसला लिया गया जिसे दो चरणों (मई एवं अक्टूबर 2017) में लागू किया जाना था।

उन्होंने अप्रैल 2017 में प्रस्तावित दिल्ली नगर निगम के चुनावों को ध्यान में रखते हुये केवल वृद्धि को मई 2017 तक टलवाने का कार्य किया। कोई भी सरकार ऐसे मुद्दे को अफसरशाही पर नहीं छोड़ती है और यही केजरीवाल सरकार ने भी किया, उसने अफसरों को वृद्धि करने की तो अनुमति दी पर राजनीतिक कारणों के चलते किराया दरों को लागू करने की प्रक्रिया को नगर निगम चुनावों के बाद तक टाला।

सीवरों की सफाई के लिए हो मशीन का इस्तेमाल : पुरी

शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सीवरों की सफाई में सफाई कर्मचारियों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि सीवरों की सफाई के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुरी ने आज यहां इंडिया गेट पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में भाग लेते यह बात कही। कार्यक्रम का आयोजन लोक निर्माण विभाग ने किया था। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की इस समस्या को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भी चिंता व्यक्त की है ।

उन्होंने कहा की दिल्ली नगर निगम को उनके मंत्रालय ने तीन सौ करोड़ रुपए मंज़ूर किए हैं, उनमे से काफी हिस्सा सीवरों की सफाई के लिए मशीनें खरीदने पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली दुनिया का एक महत्वपूर्ण शहर है और इसे उसकी गरिमा के अनुरूप साफ़ सुथरा रखा जाना चाहिए । उन्होंने लोगों से विशेषकर होटलों और रेस्त्राओं से अपील की कि वे साफ़ सफाई पर ध्यान दें खासकर इस बात का कि इस तरह कचरा डंप न किया जाये कि नालियाँ और सीवर जाम हो जाएँ ।

उन्होंने बताया कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में अब तक करीब 80 लाख लोगों ने भाग लिया और करीब साढ़े तीन लाख अभियान शिविर समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किये गए ।कार्यक्रम को शहरी आवास विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र .तथा लोक निर्माण विभाग के महानिदेशक अभय सिन्हा ने भी संबोधित किया । श्री सिन्हा ने बताया कि लोकनिर्माण विभाग ने बीस करोड़ रुपये की लगत से 1200 शौचालय महानदी कोलफील्ड में बनाये हैं । कार्यक्रम में पंद्रह स्कूल के दो सौ छात्रों ने पेंटिंग प्रतियोगिता में भाग लिया ।ज्ञानभारती साकेत को दो आयु वर्ग में पहला स्थान मिला। श्री पुरी ने आकांक्षा नामक एक विकलांग छात्रा को भी उसकी सुन्दर तस्वीर के लिए सम्मानित किया।