कावेरी बोर्ड के गठन में देरी पर द्रमुक ने केंद्र पर निशाना साधा

चेन्नई। द्रमुक नेता एम.के. स्टालिन ने शनिवार को कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि उसकी नजरें कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर हैं। केंद्र द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में स्पष्टीकरण याचिका दाखिल करने के बाद स्टालिन ने कहा, "यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र ने अदालत का दरवाजा कर्नाटक चुनाव को ध्यान में रखकर तमिलनाडु के प्रति एक निंदक रवैया अपनाने के लिए खटखटाया है।" केंद्र ने अदालत में कहा कि कर्नाटक में आगामी चुनाव के मद्देनजर उसे अपने फैसले को लागू करने में तीन महीने का वक्त लगेगा।

स्टालिन ने यहां संवाददाताओं को बताया कि यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कावेरी प्रबंधन बोर्ड और कावेरी जल नियामक समिति के गठन में रुचि नहीं है।

शुक्रवार को इकाइयों के गठन की छह सप्ताह की समयसीमा समाप्त होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग कर रही तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें संयुक्त रूप से नाटक कर रही हैं।

स्टालिन ने याद दिलाते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक चुनाव के मद्देनजर बोर्ड की स्थापना नहीं करने पर उन्होंने पहले ही राज्य सरकार से अवमानना की याचिका दायर करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समयसीमा के समाप्त होने के बाद अदालत जाकर राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात किया है।