राजस्थान में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, गृह और वित्त मुख्यमंत्री के पास

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रिमंडल विस्तार के अगले दिन सोमवार को सरकार के मंत्रियों को नए विभाग बांट दिए। उन्होंने गृह और वित्त विभाग अपने पास रखा। मुख्यमंत्री गहलोत ने 10 विभाग अपने पास रखे हैं, जिनमें न्याय, कार्मिक, आईटी, सामान्य प्रशासन, कैबिनेट सचिवालय, एनआरआई, राजस्थान राज्य जांच ब्यूरो और सूचना जनसंपर्क विभाग भी शामिल हैं।

शिक्षा विभाग जो पहले गोविंद सिंह डोटासरा के पास था, अब बी.डी. कल्ला को दिया गया है।

डोटासरा अब राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष पद पर काबिज हैं। इससे पहले शिक्षा के क्षेत्र में उनके पास दो पद रहे थे।

स्वास्थ्य विभाग पहले रघु शर्मा के पास था, अब परसादी लाल मीणा को दिया गया है। रघु शर्मा पार्टी के नए गुजरात प्रभारी हैं।

गहलोत के करीबी माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल के पास पहले के यूडीएच, संसदीय कार्य, कानूनी आदि विभाग बरकरार रहे।

राज्यमंत्री से पदोन्नत होकर ममता भूपेश कैबिनेट मंत्री बनीं। उनके पास पहले की तरह ही महिला एवं बाल विकास विभाग है।

कृषि मंत्रालय लालचंद कटारिया के पास, खान और गोपालन प्रमोद जैन भाया के पास, सहकारिता उदय लाल अंजना के पास और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सालेह मोहम्मद को मिला है।

राज्यमंत्री अशोक चंदना के पास पहले की तरह खेल, युवा मामले हैं। उन्हें सूचना जनसंपर्क विभाग का एक नया अतिरिक्त प्रभार मिला है जो मुख्यमंत्री के पास है।

प्रताप सिंह खाचरियावास को परिवहन के स्थान पर खाद्य विभाग दिया गया है और परसादी लाल मीणा को उद्योग के स्थान पर स्वास्थ्य विभाग दिया गया है।

कैबिनेट में पदोन्नत होने के बाद टीकाराम जूली को श्रम के बजाय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग दिया गया है। भजन लाल जाटव को होमगार्ड के बजाय पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है।

राज्यमंत्रियों में भंवर सिंह भाटी, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई के विभाग बदले गए हैं। भाटी को उच्च शिक्षा की जगह ऊर्जा, जल संसाधन और आईजीएनपी (इंदिरा गांधी नहर परियोजना) दी गई है। सुखराम बिश्नोई को वन की जगह श्रम एवं राजस्व विभाग दिया गया है।

सामाजिक न्याय विभाग टीकाराम जूली को दिया गया है। यह विभाग पहले दिवंगत मास्टर भंवरलाल के पास था।

सचिन पायलट के साथ बगावत के बाद विश्वेंद्र सिंह से छीना गया पर्यटन विभाग उन्हें वापस दे दिया गया है और नागरिक उड्डयन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।