एनएच के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजा वितरण में गड़बड़ी

विधायक जयसिंह ने सीएस से जांच की मांग की
कोरबा। कटघोरा से अम्बिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिये अधिग्रहित जमीन के मुआवजा वितरण मामले में गंभीर गड़बड़ी की शिकायत कोरबा विधायक ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव से करते हुए जांच की मांग की है।

कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल द्वारा पत्र लिखकर शासन के मुख्य सचिव को बताया गया है कि कोरबा जिले में कटघोरा से अंबिकापुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु राज्य शासन द्वारा कटघोरा अनुविभाग एवं पोड़ी-उपरोड़ा अनुविभाग अंतर्गत विभिन्न ग्रामों के निजी भू-स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसके एवज में प्रभावितों को मुआवजा का निर्धारण किया गया है। इस प्रकरण में कटघोरा के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) वीबी पंचभोई (वर्तमान में दुर्ग जिला पदस्थ) द्वारा कई गंभीर गड़बड़ी की गई। जानकारी के अनुसार भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों को शासकीय प्रावधानों के तहत मुआवजा तो मंजूर किया गया लेकिन संबंधितों को संपूर्ण लाभ देने के बजाय कटघोरा के तत्कालीन एसडीएम पंचभोई ने बंदरबांट करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई।

छत्तीसगढ़ भू-अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के प्रकाशन के उपरांत अनेक भू-स्वामियों को गुमराह करते हुए मातहत राजस्व अमला पर दबाव डालकर प्रस्तावित भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटवारा कर भूमि का मुआवजा वर्ग फीट में निर्धारित किया गया है। जबकि धारा 4 के प्रकाशन के बाद अधिनियम के निर्धारित नियम के तहत् बंटवारा आदि पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाता है। इस तरह प्रावधानों की जानकारी होते हुए भी प्रशासनिक अधिकारी द्वय ने अपराधिक कृत्य करने के साथ मुवाअजा निर्धारण कर शासन को बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति पहुंचायी है। इसके अलावा मुआवजा प्राप्त करने वाले हितग्राहियों से राशि की बंदरबाट की गई है। इस तथ्य की जाँच भुगतान किये गये सम्पूर्ण मुवाअजा प्रकरणों की जांच धारा 4 के प्रकाशन उपरांत किये गये बंटवारे एवं प्राप्त मुआवजा की जांच बैंक खातों से की जा सकती है जिन्हें नियम विरूद्ध मुआवजा प्राप्त हुआ है।

आरोप है कि इन खातों से बड़ी राशि का आहरण किया गया है तथा लाभ पहुंचाने वाले अधिकारियों में राशि का बंटवारा हुआ है।
विधायक ने जानकारी दी है कि सड़क निर्माण अलग-अलग अनुविभाग में होने के बाद भी दोनों अनुविभाग का भूमि अधिग्रहण कटघोरा अनुविभाग से कराया गया है। राष्ट्रीय एवं राज्य के हित में इस मामले की जांच को विधायक श्री अग्रवाल ने अत्यंत आवश्यक बताया है।