मकान के पट्टों के वितरण मामले पर उच्चतम न्यायालय जाएंगे: सीएम

कडप्पा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पात्र आवासहीन गरीबों के लिए कुछ स्थानों पर घर स्थल पट्टों के वितरण के वास्ते स्थगन आदेश को हटाने की मांग को लेकर उच्चतम न्यायालय में जाएगी।

रेड्डी ने शुक्रवार को यहां पुलिवेंदुला स्थित सीएसआई चर्च में प्रार्थना कर क्रिसमस मनाया। इस अवसर पर रेड्डी ने कहा कि आज क्रिसमस और वैकुंठ एकादशी मनाई जा रही है और सरकार घरों के वितरण के लिए पट्टे बांट रही है और घरों के निर्माण के लिए समारोहों का आयोजन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा,“यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिवेंदुला में घरों के पट्टों के वितरण पर ‘रोक’ की मांग करने वाला कोई व्यक्ति अदालत में चला गया। उसने दावा किया कि जमीन एपीआईआईसी की है और उसके पक्ष में अदालत ने रोक लगा दी। इसलिए आज पुलिवेंदुला में घरों के पट्टों का वितरण नहीं हो रहा है।”

रेड्डी ने कहा कि यहां तक कि एपीआईआईसी की जमीन भी सरकार की है और यदि इस जमीन पर गरीबों के लिए आवास बन जाते हैं तो इससे उद्योगों को भी फायदा होगा उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य में हर गरीब परिवार के पास एक मकान होगा।