8 जुलाई से शुरू होगी बजट पर चर्चा!

नई दिल्ली। संसद आम बजट पर आठ जुलाई से चर्चा शुरू कर सकती है। जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पांच जुलाई को पेश करेगी। वित्त मंत्रालय के बजट डिविजन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, चर्चा और 2019-20 के लिए अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है। बजट पर आम चर्चा आठ जुलाई को हो सकती है।

निर्मला सीतारमण के सामने एक कठिन चुनौती

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक कठिन चुनौती है। उन्हें एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक बड़ी मंदी से बचानी है। मई में भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था का अपना स्थान खो बैठा, यद्यपि सरकार का कहना है कि वह अभी भी सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है।

2019 की अंतिम तिमाही में जीडीपी फिसल कर 5.8 प्रतिशत

भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2019 की अंतिम तिमाही में फिसल कर 5.8 प्रतिशत हो गई, जो इसके पहले की तिमाही की 6.6 प्रतिशत से कम है। और साथ ही चीन की 6.4 प्रतिशत वृद्धि दर से भी कम है। खपत मांग और निवेश चक्र ऐसे समय में सरकार पर उच्च खर्च के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि राजस्व घट गया है। रोजगार सृजन नहीं हो रहा है और बेरोजगारी दर सर्वोच्च 6.1 प्रतिशत पर है।