लोकसभा में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजों के वेतन में संशोधन की मांग वाले विधेयक पर होगी चर्चा
सरकार मंगलवार को उस विधेयक को पारित करने की कोशिश करेगी, जो पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है
नई दिल्ली। सरकार मंगलवार को उस विधेयक को पारित करने की कोशिश करेगी, जो पहले ही लोकसभा में पेश किया जा चुका है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पिछले हफ्ते पेश किए गए 'हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज (वेतन और सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 2021' पर चर्चा के बाद निचले सदन में पारित होने की संभावना है। यह विधेयक हाई कोर्ट के जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 और सुप्रीम कोर्ट जजों (वेतन और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करेगा।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को बीपीएल सर्वेक्षण (वर्तमान में सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011) पर ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय पर स्थायी समिति की 16वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक बयान देना है।
डॉ. हीना गवित और रक्षा खडसे, महिला अधिकारिता समिति (2019-20) की सिफारिशों, टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण को पटल पर रखेंगी। समिति (2018-19) की 15वीं रिपोर्ट (16वीं लोकसभा) में 'विद्यालयों में महिला शिक्षकों के काम करने की स्थिति' विषय पर निहित है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, साध्वी निरंजन ज्योति, नित्यानंद राय, कैलाश चौधरी, प्रतिमा भौमिक और निसिथ प्रमाणिक अपने-अपने मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज दिखाएंगे।
कई संसदीय स्थायी समितियों पर रिपोर्ट और बयान लोकसभा में पेश किए जाएंगे।
नागालैंड के मोन जिले में फायरिंग की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि स्थिति 'गंभीर लेकिन नियंत्रण में' है। सरकार ने मोन जिले में हुई इस घटना पर गहरा खेद व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
शाह ने कहा कि स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रहा है क्योंकि जमीनी स्तर पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।
लोकसभा ने सोमवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया, जो संस्थानों के बीच गतिविधियों के समन्वय के लिए एक परिषद प्रदान करने और फार्मास्युटिकल शिक्षा और अनुसंधान मानकों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए 1998 के कानून में संशोधन करता है।
