जम्मू-कश्मीर में जलविद्युत बांध पर पाकिस्तान की आपत्ति पर चर्चा अगली आईडब्ल्यूटी बैठक में संभव

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर 624 मेगावाट बिजली परियोजना के डिजाइन पर पाकिस्तान की आपत्ति सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) के हिस्से के रूप में स्थायी सिंधु आयोग की अगली बैठक का विषय हो सकती है। पाकिस्तान के सिंधु आयुक्त सैयद मुहम्मद मेहर अली शाह ने पिछले हफ्ते किरू नदी परियोजना के डिजाइन पर आपत्ति जताई थी, इस आरोप को भारत के सिंधु आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना ने खारिज कर दिया था, जिन्होंने कहा था कि यह पूरी तरह से आईडब्ल्यूटी के प्रावधान अनुपालन के अनुसार है।

कंक्रीट ग्रेविटी किरू परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा 4,287.59 करोड़ रुपये (2018 के स्तर पर) परियोजना एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (जेकेएसपीडीसी) के बीच एक संयुक्त उद्यम है।

1960 के पुराने आईडब्ल्यूटी के तहत, भारत और पाकिस्तान छह नदियों के पानी को साझा करते हैं जो भारत से होकर पाकिस्तान की ओर बहती हैं। इनमें से तीन पूर्वी नदियों - सतलुज, ब्यास और रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियों - चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है।

हालांकि, भारत पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट बना सकता है। भारत के 33 एमएएफ के मुकाबले पाकिस्तान को सिंधु बेसिन के पानी (लगभग 135 एमएएफ) का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा मिलता है।

सक्सेना ने कहा, "अगली बैठक (स्थायी सिंधु आयोग की) पाकिस्तान में होनी है। यह विषय निश्चित रूप से उस बैठक में शामिल होगा। हालांकि, बैठक के लिए अभी कोई तारीख या महीना तय नहीं है और यह आपसी सुविधा पर निर्भर करता है।"

आईडब्ल्यूटी के अनुच्छेद 8 (5) में कहा गया है, "आयोग की साल में कम से कम एक बार नियमित रूप से बैठक होगी, बारी-बारी से भारत और पाकिस्तान में।"

सबसे हालिया बैठक मार्च 2021 में भारत में हुई थी।