बिजली सप्लाई, राजस्व मामलों आदि मुद्दों पर भारतीय किसान संघ एवं शिवराज के बीच हुई चर्चा
प्रदेश में रबी की फसल की बुआई के समय निर्बाध बिजली सप्लाई ,राजस्व विभाग के कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, दाखिल-खारिज आदि की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर गुरूवार को भारतीय किसान संघ एवं सीएम शिवराज के बीच चर्चा हुई

भोपाल। प्रदेश में रबी की फसल की बुआई के समय निर्बाध बिजली सप्लाई ,राजस्व विभाग के कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, दाखिल-खारिज आदि की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा किसानों के अन्य मुद्दों को लेकर गुरूवार को भारतीय किसान संघ एवं सीएम शिवराज के बीच चर्चा हुई। मंत्रालय में हुई यह चर्चा लगभग दो घंटे चली। चर्चा में कृषि मंत्री कमल पटेल एवं मुख्य सचिव इक़बाल सिंह बैस सहित भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री महेश चौधरी एवं संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह उपस्थित थे।
सीएम बोले - समस्याओं पर सुझाव देने बनेगी समिति
सीएम चौहान ने संघ पदाधिकारियों से कहा कि नामांतरण, बंटवारा, दाखिल-खारिज आदि प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए सुझाव देने हेतु किसान मंच की समिति बनाई जाएगी । बिजली आपूर्ति की समस्याओं को दूर करने की मांग पर सीएम ने कहा कि 13 हजार करोड़ रूपए की राशि से व्यवस्था ठीक करने का कार्य प्रदेश में आरंभ हो रहा है, इससे किसानों को राहत मिलेगी।
किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा सहित मंडी के अंदर 10 तौल कांटे लगाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां बड़े इलेक्ट्रॉनिक तौल काटों पर तुलाई होती है, जिससे तुलाई में डिफरेंस आता है ,इसलिए सभी मंडियों में छोटे तौल काटे लगना चाहिए। इससे समय की बचत होगी व माल भी अधिक तुलेगा। उन्होंने खाद मिलने की सुगमता ,कमलनाथ सरकार के समय दो लाख तक कर्ज वाले डिफॉल्टेर किसानों को ब्याज माफ़ी योजना में शामिल करने की मांग भी की है।
इन बिंदुओं पर भी हुई चर्चा
खाद और बीज के प्रमाणीकरण के बाद ही बाजार में बेचने की अनुमति देने, सभी कृषि उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने, मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप अनुदान योजना आरंभ करने और कृषि पंप पर लगने वाले केपेसीटर सरचार्ज की राशि किसानों के खातों में जारी करवाने संबंधी बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई।


