दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों की डिजिटल मैपिंग साल के अंत तक : मंत्री

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की वास्तुकला पर काम कर रही है और 31 दिसंबर तक ऐसी 1,731 कॉलोनियों की डिजिटल मैपिंग अपलोड की जाएगी। पुरी ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के सार्वजनिक अधिकारों की मान्यता) विधेयक-2019 को दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए पारित करने की घोषणा की।

मंत्री ने कहा कि 600 से अधिक ऐसी कॉलोनियों की मैपिंग (मानचित्र) प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और यह पूरी प्रक्रिया इस साल दिसंबर के अंत तक समाप्त हो जाएगी, जिसके बाद इसे एक नए पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि डिजिटल मैपिंग प्रक्रिया सैटेलाइट डेटा के माध्यम से की जा रही है। पुरी ने कहा, "नई वेबसाइट पर मैप्स अपलोड किए जा रहे हैं और आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि इस तरह के आवासों में रहने वालों को मालिकाना हक दिए जाने से पहले डिजिटल मैपिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।

मंत्री ने कहा कि साल 2008 में कांग्रेस शासन के दौरान अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए आधे-अधूरे प्रयास किए गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2021 तक काम पूरा करने के लिए समय मांगा था।