धोनी के ग्लव्स पर छिड़ा विवाद, आईसीसी ने नहीं मानी बीसीसीआई की दलील'

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर भारतीय सेना के बलिदान बैज को लेकर पैदा हुये अनावश्यक विवाद में हस्तक्षेप करते हुए अपने विकेटकीपर बल्लेबाज का समर्थन किया है, वहीं इस बीच खेल मंत्री किरन रिजिजू ने भी बोर्ड से इस मामले में उचित कदम उठाने की अपील की है। दूसरी और आईसीसी ने भी साफ कर दिया है कि टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार धोनी को अपने ग्लव्स से बलिदान बैज को हटाना ही होगा।

इंग्लैंड एंड वेल्स में चल रहे विश्वकप में हिस्सा ले रही भारतीय टीम के खिलाड़ी धोनी के ग्लव्स पर लगे भारतीय सेना के बैज को लेकर वैश्विक संस्था ने आपत्ति जताई थी जिसके बाद अनावश्यक विवाद पैदा हो गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने बीसीसीआई से अपील की है कि वह धोनी से उनके दस्तानों पर बने सेना के बैज को हटाने के लिए कहे। आईसीसी नियम के मुताबिक खिलाड़ियों के कपड़ों या अन्य वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान राजनीति, धर्म या नस्लभेद आदि का संदेश अंकित नहीं होना चाहिए।

धोनी को अनुमति दे आईसीसी बीसीसीआई

हालांकि बीसीसीआई का संचालन कर रही प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने शुक्रवार को पुष्टि की कि बीसीसीआई ने आईसीसी को पत्र लिखा है और धोनी को उनके भारतीय सेना के बैज लगे ग्लव्स पहनकर खेलने की अनुमति देने की मांग की है।

धोनी के समर्थन में खेल मंत्रालय

खेल मंत्री रिजिजू ने भी बीसीसीआई के फैसला का समर्थन किया है। रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, सरकार खेल निकायों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है, वे स्वायत्त हैं। लेकिन जब मुद्दा देश की भावनाओं से जुड़ा होता है, तो राष्ट्र के हित को ध्यान में रखना होता है। मैं बीसीसीआई से आग्रह करता हूँ की वह महेंद्र सिंह धोनी ग्लव्स मामला में उचित क़दम उठाए।

आईसीसी ने खारिज की बीसीसीआई की दलील

धोनी के साथ भले ही भारत सरकार और बीसीसीआई खड़ी हो लेकिन आईसीसी अभी भी अपने रुख पर कायम है। बीसीसीआई के जवाब के बाद आईसीसी ने साफ कर दिया है कि 9 जून को ऑस्ट्रेलिया से होने वाले मुकाबले में धोनी बलिदान बैज लगा ग्लब्स पहन कर नहीं उतरेंगे। आईसीसी ने इसे लेकर कहा कि यदि आज हमने धोनी को नहीं रोका तो दूसरी टीमें भी इसका अनुसरण करेंगी। कई टीमें धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल की भी अनुमति मांगेंगी। और उन्हें रोकना आईसीसी के लिए मुश्किल हो जाएगा।