धनखड़ ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का किया स्वागत

कोलकाता । पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशा-निर्देशों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।

श्री धनखड़ ने शुक्रवार को ट्वीट किया, “ यूजीसी दिशा-निर्देशों पर उच्चतम न्यायालय का फैसला। इसके अनुसार राज्य अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा लिये बिना उन्हें डिग्री प्रदान नहीं कर सकते।”

राज्यपाल ने कहा, “ शीर्ष अदालत के फैसले के मुताबिक यदि किसी राज्य ने परीक्षाएं नहीं कराने का फैसला ले लिया है तो उसके पास परीक्षाओं की तारीख बढ़ाने के लिए यूजीसी से संपर्क करने का विकल्प मौजूद है।”

उच्चतम न्यायालय ने आज अपने एक फैसले में कहा है कि विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से करानी होंगी लेकिन कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के मद्देनजर राज्य इस संबंध में यूजीसी से संपर्क कर परीक्षा की तारीखें 30 सितंबर से आगे भी बढ़ा सकते हैं।

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए परीक्षाएं आयोजित करने में असमर्थता जताई है और इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है।