आदिवासी क्षेत्र का विकास हमारी प्राथमिकता : गहलोत

बांसवाड़ा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को सर्वांगीण विकास के द्वारा राजस्थान को देश में मॉडल स्टेट बनाने के लिए कृतसंकल्पित बताते हुए कहा है कि इसके लिए सरकार आदिवासी क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता दे रही है।

श्री गहलोत रविवार को बांसवाड़ा की घाटोल तहसील के मोटागांव में 672.50 करोड़ रूपए के विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले पांच साल में आदिवासी क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई है। जनजाति विकास कोष की राशि को 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए किया गया है। इससे क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की संकल्पना साकार होगी। इससे रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के साथ ही कृषि, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना सहित अन्य कार्य कराए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों को सामुदायिक वनाधिकार पट्टे वितरित किए जा रहे हैं। राज्य में आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों का संचालन शुरू हो चुका है। श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने बांसवाड़ा को संभाग घोषित किया है। इससे क्षेत्र में सभी विभागों के कार्यालय खुलेंगे और त्वरित विकास होगा। लोगों को अपने कार्यों के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। इस अवसर मुख्यमंत्री ने गनोड़ा तहसील को पंचायत समिति बनाने की घोषणा की।

श्री गहलोत ने कहा कि आदिवासियों के द्वारा आजादी के लिए किया गया त्याग और बलिदान इतिहास में दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोविन्द गुरू के बलिदान को सम्मान देने के लिए राज्य सरकार गोविंद गुरू पैनोरमा का निर्माण करवा रही है। श्री गहलोत ने कहा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कराने की दिशा में भी राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कराने के लिए कई बार आग्रह के बावजूद प्रधानमंत्री ने अपने बांसवाड़ा दौरे में भी इसकी घोषणा नहीं की। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा नहीं किए जाने पर राज्य सरकार राज्य निधि से मानगढ़ में विकास कार्य कराएगी।

श्री गहलोत ने कहा कि प्रदेशभर में महंगाई राहत कैम्प लगाए जा रहे हैं, इससे आमजन पर महंगाई का बोझ कम हुआ है। इन शिविरों के माध्यम से 10 योजनाओं के द्वारा लोगों को अधिकतम राहत पहुंचाई जा रही है।