स्कूलों में 10 प्रतिशत कोटा होने के बावजूद नहीं हो रहे किसान बच्चों के दाखिले

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने लीज की शर्तो का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ एक पंचायत की। पंचायत जीबीएम ग्लोबल स्कूल के बाहर की गई।

पंचायत का विषय था कि स्कूल नोएडा प्राधिकरण द्वारा अर्जित की गई भूमि की शर्तों के अनुसार 10 प्रतिशत कोटे के तहत किसानों के बच्चों का दाखिला नहीं दे रहे है।

पंचायत में किसानों ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा आवंटित सभी पब्लिक स्कूल के मालिक किसानों के वारिसों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। सभी पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में 10 प्रतिशत सीट दाखिला एवं फीस द्वारा सेंट्रल स्कूल या राजकीय इंटर महाविद्यालय के बराबर रखी जाए।

ज्यादातर पब्लिक स्कूल शिक्षण के बाद स्कूल परिसर में व्यावसायिक कार्य जैसे जिम, स्विमिंग, बास्केटबॉल, क्रिकेट, शूटिंग, नृत्य कक्षा आदि मोटी फीस लेकर सिखाते हैं। कुछ स्कूल में बैंक एटीएम चल रहे हैं संस्थागत भूखंडों में व्यवसायिक कार्य किन लोगों की शह पर चल रहा है की जांच कर सार्वजनिक की जाए।

प्रत्येक स्कूल में किसानों के वारिसों को भी उपरोक्त खेल सुविधाएं मुफ्त में मुहैया कराई जाए। पब्लिक स्कूलों में शिक्षा की जगह व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नोएडा के पास निर्माण मानचित्र की अनदेखी कर खेल मैदान पर निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिससे कई स्कूलों में आपातकालीन स्थिति में बच्चों को सुरक्षित निकालना कठिन है उपयुक्त सभी स्कूलों की मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। स्कूल परिसरों में किताब कॉपी ड्रेस आदि की दुकानें बंद हो।

किसानों के वारिस स्कूल कर्मचारियों एवं ईडब्ल्यूएस कोटा सूचना बोर्ड पर अंकित हो जिससे आमजन भी इससे अवगत हो। उत्तर प्रदेश शासन किस संशोधन 2017 18 अध्यादेश का पालन सभी स्कूलों में सुनिश्चित कर स्कूलों के बाहर बोर्ड पर अध्यादेश के नियम एवं शर्तें अंकित की जाएं। पंचायत में मुख्य रूप से मास्टर श्योराज सिंह राजमल, राजेश उपाध्याय चौधरी वाली सिंह, राजेंद्र चौहान, मटरू नागर, परविंदर अवाना, ओम दत्त चौहान, ललित अवाना, गौतम अवाना रमेश कसाना, सोरन प्रधान आदि किसान मौजूद रहे।